ऊर्जा विभाग के उच्च प्रबंधन एवं सभी अधिकारियों व कर्मियों के लिए ऊर्जा मंत्री के निर्देश 

--छोटे बकाया होने पर या उपभोक्ता द्वारा तुरंत बिल जमा करने की तैयारी बताने पर भी कनेक्शन काट दिया जा रहा है। ऐसा करने वाले बिजली कर्मियों पर कार्यवाही हो। 

--विजिलेंस की टीम कुछ स्थानों में हो रही बड़ी और संगठित चोरी पर ही ध्यान केंद्रित करे।

--1912 टोल फ्री नंबर की व्यवस्था अधिकारियों के मानवीय बातचीत का पूरक है। विकल्प नहीं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता  कि अधिकारी फ़ोन ही न उठावें।

--ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एक्स पर जारी किये निर्देश 

निर्बाध और निरंतर विद्युत आपूर्ति करने, विद्युत सेवाओं को बेहतर बनाने तथा उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने के लिए और ऊर्जा विभाग के कार्यों को जनता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु UPPCL एवं DISCOM तथा क्षेत्रीय अधिकारियों सहित पूरे प्रबंधन को मैंने अनेक बार लिखित और मौखिक निर्देश दिए हैं। 

उनमें से प्रमुख बातें निम्नांकित हैं। इनका क्रियान्वयन तुरंत सुनिश्चित किया जाए 

- कुछ ही समय के बिजली बिल के छोटे-छोटे बकाया होने पर या उपभोक्ता द्वारा तुरंत बिल जमा करने की तैयारी बताने पर भी कनेक्शन काट दिया जा रहा है। ऐसा करने वाले बिजली कर्मियों पर कार्यवाही हो। 

- कुछ लोगों का बिल बकाया होने पर पूरे फीडर या गाँव की लाइन नहीं काटी जाय। उसमें आने वाले उन उपभोक्ताओं की क्या गलती है जो समय से बिल भर रहे हैं। जो बकायेदार हैं उनके सामने अलग से कार्यवाही की जाय।

- ऐसे फीडर पर जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं बदलना या उच्चीकरण नहीं करना भी न्यायसंगत नहीं है। ट्रांसफार्मर बदलना और राजस्व वसूल करना दोनों प्रक्रिया अलग-अलग की जाएँ। 

- कई बार फीडर /ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने और बार-बार बिजली ट्रिप होने या लो वोल्टेज होने के बावजूद ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण यूँ कहकर नहीं हो रहा कि ऑफिसियल लोड ज़्यादा नहीं है। या उस पर लाईन लॉस ज़्यादा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बिजली चोरी रोकना हमारी प्राथमिकता है लेकिन उसके लिए अलग कार्यवाही की जाय। चोरी रोकने के लिए बिजली ही रोक देने की बात उचित नहीं है। 

- ट्रांसफार्मर जलने के बाद कई दिन तक रिपोर्ट नहीं होता। अनेक कारणों के साथ इसलिए भी बदलने में विलंब होता है। ट्रांसफार्मर की उपलब्धि से लेकर उसे लगाने में विलंब के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। 

- ग़लत बिल की शिकायतें विशेष चिंता का विषय है। इसके साथ कुछ कर्मियों के भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आती रहती हैं। कंप्यूटर जनित बिल भी ग़लत हो रहे हैं। इन प्रक्रियाओं में हो रही त्रुटि पर पूर्णविराम लगना आवश्यक है। 

- रिपेयरिंग या मेंटेनेंस के नाम पर एक ही फीडर पर दिन में कई बार प्लांड शटडाउन लेने के कारण लोगों को बिजली ट्रिपिंग का सामना करना पड़ता है। यह अपने आप में अप्रिय होता है साथ ही बिजली के संयंत्र भी खराब हों जाते हैं। इसलिए मेंटेनेंस कार्य करना आवश्यक हो तो सामान्य रोस्टिंग के समय किया जाय। अन्यथा किसी एक फीडर पर दिन में अधिक से अधिक दो बार:  (एक बार सुबह और एक बार अपराह्न में) लोगों को पूर्व जानकारी देकर ही शटडाउन लिया जाय। 

- कुशल एवं काम करने वाले संविदा कर्मियों की बड़ी संख्या को हाल में निकाल दिया गया है। इतना ही नहीं अनेक स्थानों पर उनकी जगह पर मनमाने ढंग से नए और अकुशल कर्मी रखे गए हैं। यह बहुत ही गंभीर बात है। इसकी समीक्षा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। 

- 1912 टोल फ्री नंबर की व्यवस्था अधिकारियों के मानवीय बातचीत का पूरक है। विकल्प नहीं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता  कि अधिकारी फ़ोन ही न उठावें। इसे तुरंत ठीक करें। 

- साथ ही 1912 पर या अपने किसी डिजिटल प्लेटफार्म या अन्य रूप से आई हुई शिकायतों का त्वरित और अंतिम  निराकरण करके ही बंद माना जाय। 

- 1912 एवं अन्य प्रकार से आ रही शिकायतों के निस्तारण हेतु UPPCL और DISCOM के स्तर पर भी डायरेक्टर लेवल अधिकारियों की ड्यूटी तीन शिफ्ट में लगाई जाय। 

- विजिलेंस की टीम कुछ स्थानों में हो रही बड़ी और संगठित चोरी पर ही ध्यान केंद्रित करे।

उपरोक्त बातों का आज से ही क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और हमें सूचित करें, ऊर्जा मंत्री ने एक्स पर जारी किये निर्देश 

link....

https://x.com/aksharmaBharat/status/1950549400222118052?t=72unAvxyY5jPM9PE_5OXlA&s=08

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