Satya Paul Showcases Iconic Legacy at SXSW London with ‘Untamed’ Presentation

Satya Paul Showcases Iconic Legacy at SXSW London with ‘Untamed’ Presentation

Satya Paul Showcases Iconic Legacy at SXSW London with ‘Untamed’ Presentation

Satya Paul showcased its iconic legacy of print, drape and artistic expression at SXSW London through Untamed, a landmark presentation that marked the brand’s first international showcase under the creative direction of Aseem Kapoor.

The immersive experience brought together fashion, movement and live performance while also introducing Satya Paul Menswear to a global audience. The showcase featured actor Danish Pandor and a specially commissioned performance by acclaimed percussionist and composer Sarathy Korwar alongside British Tamil movement artist Hashna Siva.

Link for more images: https://drive.google.com/drive/folders/1eRq6crxNUUnIk4YQNdPKcE1QhsvyHAJR?usp=share_link

सत्या पॉल ने लंदन में आयोजित SXSW London में ‘Untamed’ प्रस्तुति के जरिए अपने प्रतिष्ठित प्रिंट, ड्रेप और कलात्मक अभिव्यक्ति की विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया। यह शो क्रिएटिव डायरेक्टर असीम कपूर के नेतृत्व में ब्रांड की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति थी।

इस इमर्सिव अनुभव में फैशन, मूवमेंट और लाइव परफॉर्मेंस का अनूठा संगम देखने को मिला। साथ ही, सत्या पॉल मेंसवेयर को भी पहली बार वैश्विक दर्शकों के सामने पेश किया गया।

इस विशेष प्रस्तुति में अभिनेता डैनिश पंडोर शामिल रहे, वहीं प्रसिद्ध परकशनिस्ट और संगीतकार सारथी कोरवार ने ब्रिटिश तमिल मूवमेंट आर्टिस्ट हाशना सिवा के साथ मिलकर एक खास लाइव परफॉर्मेंस दी, जिसने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया।

लिंक:https://drive.google.com/drive/folders/1eRq6crxNUUnIk4YQNdPKcE1QhsvyHAJR?usp=share_link

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जे.ई.ई. एडवांस्ड में ऑल इंडिया 619 रैंक : विधान अग्रवाल ने बढ़ाया डीपीएस बिजनौर का गौरव

जे.ई.ई. एडवांस्ड में ऑल इंडिया 619 रैंक : विधान अग्रवाल ने बढ़ाया डीपीएस बिजनौर का गौरव 

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

डीपीएस के छात्र ने मेहनत का लोहा मनवाकर बिजनौर का नाम रोशन किया 

उन्होंने अपने बड़ी कामयाबी का श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर को देते हुए परिश्रम करने की बात कही 

जे.ई.ई. एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 619 प्राप्त कर विधान अग्रवाल ने बढ़ाया डीपीएस बिजनौर का गौरव और सफलता का परचम लहराया 

दिल्ली पब्लिक स्कूल, बिजनौर के मेधावी छात्र विधान अग्रवाल ने देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक जे.ई.ई. एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 619 प्राप्त कर विद्यालय, अपने माता-पिता तथा जनपद का नाम गौरवान्वित किया है। यह शानदार उपलब्धि उनके अथक परिश्रम, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास एवं उत्कृष्ट शैक्षणिक क्षमता का परिचायक है।

इससे पूर्व विधान ने जे.ई.ई. (मुख्य) परीक्षा में 99.98 पर्सेंटाइल तथा ऑल इंडिया रैंक 386 प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। अब जे.ई.ई. एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 619 अर्जित कर उन्होंने अपनी सफलता की यात्रा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। 

विधान ने इसी साल दिल्ली पब्लिक स्कूल, बिजनौर से कक्षा 12 की परीक्षा 90.8% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। उन्होंने विद्यालयी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बीच उत्कृष्ट संतुलन स्थापित करते हुए यह उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। उनकी यह उपलब्धि शैक्षणिक उत्कृष्टता और लक्ष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

विधान के पिता डॉ. नितिन अग्रवाल, जो बिजनौर के प्रसिद्ध अस्थि-रोग विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक सर्जन) हैं, का मार्गदर्शन, स्नेह और निरंतर प्रोत्साहन भी इस सफलता में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, बिजनौर की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय के उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग ने विधान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन एवं समस्त शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय ने न केवल उनके पुत्र को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि उसमें अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन-मूल्यों का भी विकास किया। उनके अनुसार माता-पिता का विश्वास, विद्यालय का मार्गदर्शन और विद्यार्थी का परिश्रम—इन तीनों के समन्वय से ही ऐसी उल्लेखनीय सफलताएँ संभव हो पाती हैं।

विधान की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस रखते हैं। उन्होंने कठिन परिश्रम, समय प्रबंधन तथा निरंतर अभ्यास को अपनी सफलता का आधार बनाया और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किया।

विद्यालय का सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन तथा विद्यालय प्रबंधन का सतत सहयोग इस सफलता की मजबूत नींव रहा है। डीपीएस बिजनौर सदैव विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ जीवन-मूल्यों, आत्मानुशासन, नेतृत्व क्षमता और समग्र व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करता है। शिक्षकों ने प्रत्येक चरण पर उचित दिशा-निर्देशन एवं प्रोत्साहन देकर विधान के आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाया।

इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती पायल कपूर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “जे.ई.ई. एडवांस्ड जैसी चुनौतीपूर्ण एवं प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 619 प्राप्त करना अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि है। विधान की सफलता उनके अथक परिश्रम, शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन तथा परिवार के अटूट सहयोग का परिणाम है। उनकी उपलब्धि सम्पूर्ण विद्यालय परिवार के लिए प्रेरणास्रोत है। हमें विश्वास है कि वे भविष्य में भी अपनी प्रतिभा और कर्मठता से नई सफलताएँ अर्जित करेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।”

विधान अग्रवाल की यह उपलब्धि सम्पूर्ण डीपीएस बिजनौर परिवार के लिए गर्व, हर्ष और प्रेरणा का विषय है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि दृढ़ निश्चय, निरंतर परिश्रम और सही मार्गदर्शन के साथ प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यालय परिवार उनके उज्ज्वल भविष्य एवं निरंतर सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों तथा पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों तथा पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों तथा पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों तथा पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को आवंटन पत्र और चेक भी प्रदान किए गए। साथ ही, कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित 'विदुर प्रेरणा कैफे' का उद्घाटन भी किया गया।

बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जब मैं बिजनौर आता हूं तब अलग ही अनुभूति होती है। इस समय एक चलन देख रहा हु मौलाना और मौलवी बयान दे रहे है कि गो माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो किया माँ और बच्चे के बीच मे कुछ घोषित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने गाये को माता माना है वह पशु नही है गो माता हमारी राष्ट्रीय माता है जैसे गंगा माता की पूजा करते है क्या कोई हमे बताएगा कि गंगा हमारी माता है। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदना आम लोगो के साथ 12 साल से है सभी योजनाए बिना भेदभाव के संचालित हो रही है 

उन्होंने कहा कि विकास के पैमाने पर बिजनौर कभी पिछड़ने नही पाएगा। हमारे पास बाढ़ से बचाव के प्रस्ताव आया था एमपी विधायको ने दिया सभी पास किये बहुत काम हुआ है बाढ़ से बचाव के काम हुए। मेडकिल कालेज बिजनौर में बन गया है अब गंगा एक्सपेसवे भी बिजनौर से जोड़ा जायगा। अब भर्ती की प्रकिया में यंहा का नौजवान भी आता है। अब नौकरी में कोई सिफारिश नही करनी पड़ती, बिजनौर के नोजवान का अधिकार है उन्हें कोई रोक नही सकता। सरकार आपके साथ खड़ी है।

बाइट लाभार्थी

मुंबई : मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

मुंबई : मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

मुंबई : मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मुंबई में श्री सिद्धि विनायक मंदिर से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक सुलभ, उत्तम एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विकसित भारत की "मेट्रो ट्रेन" में अविस्मरणीय यात्रा करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

रजनीश जैन की पुस्तक ‘Quiet Excellence’ का विमोचन, नेतृत्व और जीवन मूल्यों पर केंद्रित

रजनीश जैन की पुस्तक ‘Quiet Excellence’ का विमोचन, नेतृत्व और जीवन मूल्यों पर केंद्रित

नई दिल्ली, 31 मई 2026 : रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के प्रेसिडेंट एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) रजनीश जैन की पुस्तक ‘Quiet Excellence: 52 Reflections on Work, Faith and What Truly Matters’ का रविवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विमोचन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उद्योग जगत, शिक्षा, प्रशासन और सार्वजनिक जीवन की कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया।

ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक जीवन, नेतृत्व, विश्वास और रोज़मर्रा के अनुभवों से जुड़ी 52 छोटी लेकिन अर्थपूर्ण सीखों, विचारों और अनुभवों का संग्रह है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि जीवन और पेशेवर सफलता केवल बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों, मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों से भी आकार लेती है। 

52 अर्थपूर्ण सीखों, विचारों और अनुभवों का संग्रह

इस अवसर पर रजनीश जैन ने कहा, “हमारा समाज और हमारा राष्ट्र हमेशा से एक गहरी सामूहिक चेतना से प्रेरित रहा है। यही सामूहिक चेतना हमें जीवन में महत्वाकांक्षा और विनम्रता, कर्म और चिंतन, सफलता और अर्थ के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यदि यह पुस्तक भारत की विशाल सामूहिक चेतना का एक छोटा सा हिस्सा भी बन सके, तो मैं अपने प्रयास को वास्तव में सार्थक मानूंगा।”

Quiet Excellence : सरल भाषा और वास्तविक अनुभव

Quiet Excellence केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने वाली पुस्तक बनने की कोशिश करती है। इसमें ऐसे छोटे अनुभव और सीख शामिल हैं, जो पाठकों को अपने काम, सोच और रिश्तों को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। पुस्तक में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का संदेश और कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विचार भी शामिल किए गए हैं। इन संदेशों में आत्मचिंतन, जागरूकता, मूल्यों और संतुलित जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। 

मुख्य अतिथि

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी, राजनयिक और राजदूत डॉ. दीपक वोहरा मौजूद रहे। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव नरेश कुमार, ब्रह्माकुमारीज़ की बीके आशा दीदी, ICMAI के अध्यक्ष सीएमए टीसीए श्रीनिवास प्रसाद और HFCL के प्रबंध निदेशक महेंद्र नाहटा सहित कई प्रमुख हस्तियां भी उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में नेतृत्व केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों और समाज के प्रति दृष्टिकोण से भी तय होता है। Quiet Excellence इन्हीं विचारों को सरल भाषा और वास्तविक अनुभवों के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती है।

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बिजनौर : सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर डीआईजी, डीएम, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया

बिजनौर : सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर डीआईजी, डीएम, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया

बिजनौर : सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर डीआईजी, डीएम, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां का जायज़ा लिया इसी क्रम में आज डीआईजी मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद मुनिराज सिंह, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अफजलगढ़ पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया

अफजलगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आलमपुर गावड़ी गांव में बने प्रस्तावित जनसभा स्थल, हेलीपैड, यातायात व्यवस्था और पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए 

दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर अफजलगढ़ इलाके के आलमपुर गांव में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कई करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पुरी तैयारी में लगा हुआ है मुरादाबाद मंडल के डीआईजी मुनिराज सिंह ने आलमपुर गावड़ी गांव में पहुंचकर व्यवस्था की जानकारी ली है उनके साथ बिजनौर जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा भी मौजूद रहे... डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए इस मौके पर जिले के सभी पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

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बिजनौर : धामपुर के मौहड़ा में अवैध प्लाटिंग और खेत के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया

बिजनौर : धामपुर के मौहड़ा में अवैध प्लाटिंग और खेत के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया

बिजनौर : धामपुर के मौहड़ा में अवैध प्लाटिंग और खेत के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

बिजनौर के धामपुर इलाके के गांव मौहड़ा में अवैध प्लाटिंग और खेत तक जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध करने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। 

जानकारी के अनुसार गांव मौहड़ा निवासी पल्लवी पत्नी राहुल कुमार ने प्रशासन से शिकायत कर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही है तथा इस दौरान उनके खेत तक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी स्मृति मिश्रा के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। शनिवार को नायब तहसीलदार कपिल आजाद के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम गांव पहुंची और जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को हटाकर बंद रास्ते को खुलवाया। इस दौरान नायब तहसीलदार कपिल आजाद, विनियमित क्षेत्र विभाग के कर्मचारी योगेंद्र कुमार, लेखपाल प्रभात कुमार, छत्रपाल सिंह, राकेश कुमार, संध्या राजपूत सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।

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यूपी में बच्चों का टीकाकरण कवरेज 81.4 फीसदी पहुंचा

यूपी में बच्चों का टीकाकरण कवरेज 81.4 फीसदी पहुंचा

देश के शीर्ष तीन सुधार करने वाले राज्यों में शामिल हुआ उत्तर प्रदेश 

स्वास्थ्यकर्मियों की मेहनत और जागरूकता अभियानों का दिखा असर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी बधाई

एनएफएचएस-6 में उत्तर प्रदेश ने दर्ज की 11.5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी

12 से 23 माह के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 69.9 प्रतिशत से बढ़कर 81.4 फीसदी हुआ

लखनऊ, 30 मई : उत्तर प्रदेश ने बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) के अनुसार प्रदेश में 12 से 23 माह आयु वर्ग के पूर्ण टीकाकृत बच्चों (फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज) का प्रतिशत 69.9 फीसदी से बढ़कर 81.4 फीसदी हो गया है। 11.5 प्रतिशत अंक की यह वृद्धि उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष तीन सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्यों की श्रेणी में ले आई है। 

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि यह उपलब्धि प्रदेश में चलाए गए व्यापक टीकाकरण अभियानों, स्वास्थ्यकर्मियों की निरंतर मेहनत और अभिभावकों में बढ़ी जागरूकता का परिणाम है। दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक टीकाकरण सेवाएं पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। जिससे बड़ी संख्या में बच्चे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़े। 

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जीवन के शुरुआती वर्षों में लगाए जाने वाले टीके बच्चों को कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। इनमें पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस-बी और निमोनिया जैसी बीमारियां शामिल हैं। समय पर टीकाकरण न केवल बच्चे की सुरक्षा करता है, बल्कि समुदाय में संक्रमण के प्रसार को रोकने में भी मदद करता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, स्वास्थ्य विभाग की रणनीतियों और जनता के सहयोग से यह कामयाबी मिली है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक सुरक्षित और प्रभावी टीकाकरण की सुविधा पहुंचे।  

डिप्टी सीएम ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का टीकाकरण निर्धारित समय पर अवश्य कराएं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों पर सभी आवश्यक टीके नि:शुल्क उपलब्ध हैं। यदि किसी बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर टीकाकरण पूरा कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाल स्वास्थ्य सूचकांकों में लगातार सुधार के साथ उत्तर प्रदेश स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टीकाकरण कवरेज में यह बढ़ोतरी आने वाले वर्षों में शिशु एवं बाल मृत्यु दर कम करने और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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आगामी 05 जून से 21 जून तक प्रदेश में चलाए जाने वाले 'व्यापक जनसंपर्क अभियान' की तैयारियों की समीक्षा

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मंत्रिमंडल एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विकास, विश्वास एवं जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आगामी 05 जून से 21 जून तक प्रदेश में चलाए जाने वाले 'व्यापक जनसंपर्क अभियान' की तैयारियों की समीक्षा की।

जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की 'प्रगति पथ यात्रा' आयोजित की जाएगी। यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधिगण गांवों में रात्रि विश्राम करेंगे, चौपाल लगाएंगे तथा ग्राम प्रधानों और स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही, सभी जनप्रतिनिधि प्रबुद्धजन, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, उद्यमियों, व्यापारिक संगठनों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के साथ भी संवाद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत प्रदेशव्यापी वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। 11-12 जून को मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा मंत्रीगण जनपद स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। 13 एवं 14 जून को सांसद एवं विधायकगण अपने-अपने क्षेत्र में मीडिया संवाद के माध्यम से डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां एवं विकास कार्यों की जानकारी साझा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी 14 से 16 जून के बीच प्रदेश के सभी विकास खंडों एवं नगरीय निकायों में जनकल्याण मेले आयोजित किए जाएं। इन मेलों में केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाएं तथा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जाए। साथ ही, आरोग्य मेले, पशु स्वास्थ्य मेले और अन्य जनहितकारी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाए।

16-17 जून को जनपद स्तर पर 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' आयोजित किए जाएं, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी अपने अनुभव साझा करेंगे। युवाओं और विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष गोष्ठियां आयोजित कर किसानों, कृषि विशेषज्ञों तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को अभियान से जोड़ा जाए।

18-19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों एवं 700 से अधिक नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की समीक्षा बैठक की

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक आधारित निगरानी को और सुदृढ़ किया जाए तथा प्रत्येक चयन आरक्षण मानकों का पूर्ण पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता के साथ सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष 2017 से मई 2026 तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विभिन्न संवर्गों में कुल 2,21,245 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसी अवधि में 1,60,819 पुलिस कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। प्रदेश पुलिस बल में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएं, ताकि योग्य युवाओं को अवसर मिलें और प्रदेश की कानून-व्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो।

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वनतारा को कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नई अर्जी खारिज की

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•  कोर्ट ने SIT रिपोर्ट को दोबारा खोलने से इनकार किया

•  जानवरों के ट्रांसफर को वैध और नियमों के अनुरूप माना गया

•  हर जीवन की रक्षा का संकल्प और मजबूत हुआ- वनतारा

नई दिल्ली, 29 मई, 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण से जुड़े एक मामले में वनतारा के खिलाफ दायर नई अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन आरोपों को फिर से उठाने की कोशिश की गई है, वे पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी SIT की विस्तृत जांच के दायरे में आ चुके हैं और उन पर अंतिम रूप से विचार हो चुका है।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि जिन मामलों की जांच SIT कर चुकी है और जिन पर कोर्ट पहले फैसला दे चुका है, उन्हें बार-बार दोबारा नहीं खोला जा सकता। कोर्ट ने वनतारा के खिलाफ जांच, जब्ती या अभियोजन जैसी मांगों को अस्वीकार कर दिया।

आदेश में कोर्ट ने कहा कि यूएई, वेनेजुएला, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों से जुड़े जानवरों के ट्रांसफर वैध दस्तावेजों, CITES परमिट और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी के आधार पर हुए थे। कोर्ट ने इन्हें गैर-व्यावसायिक और जू-टू-जू ट्रांसफर माना।

सुप्रीम कोर्ट ने जामनगर में वनतारा के काम की अहमियत को भी माना। आदेश में लुप्तप्राय मैकॉ पक्षियों के संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम का जिक्र किया गया। कोर्ट ने कहा कि जिन जानवरों को कानूनी तरीके से लाकर सुरक्षित माहौल और देखभाल दी जा रही है, उन्हें वहां से हटाना उनके हित में नहीं होगा। बल्कि वह क्रूरता के दायरे में आएगा।

वनतारा के सीईओ विवान करणी ने कहा, “यह फैसला दिखाता है कि हमारा काम सही दिशा में है। वनतारा में आया हर जानवर कानूनी प्रक्रिया के तहत आया है, उसकी पूरी संवेदनशीलता के साथ देखभाल की गई है और उसे जीवनभर सुरक्षा दी जा रही है। हमारे लिए संरक्षण सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि हर दिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है।”

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रिलायंस के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, सोलर पैनलों की डिलिवरी शुरू

रिलायंस के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, सोलर पैनलों की डिलिवरी शुरू

•  5000 एकड़ में बन रहा धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स 

•  नए सोलर मॉड्यूल से 10% ज्यादा बिजली उत्पादन का दावा 

•  कच्छ में 5.5 लाख एकड़ का विशाल रिन्युएबल एनर्जी हब विकसित कर रही कंपनी 

मुंबई, 29 मई, 2026 : रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर स्थित ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने लगा है। कंपनी ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स से हाई-एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल की पहली 200 मेगावाट क्षमता की खेप डिलिवर की जा चुकी है। कंपनी अब चरणबद्ध तरीके से उत्पादन बढ़ाकर सालाना 10 गीगावाट क्षमता तक पहुंचने की दिशा में काम कर रही है, जिसे आगे 20 गीगावाट तक ले जाने की योजना है।

10 प्रतिशत ज्यादा बिजली उत्पादन

रिलायंस के मुताबिक इन नए सोलर मॉड्यूल से मौजूदा पैनलों की तुलना में करीब 10 प्रतिशत ज्यादा बिजली उत्पादन होगा, जबकि उनकी उत्पादन क्षमता घटने की रफ्तार लगभग 25 प्रतिशत कम रहेगी। कंपनी का दावा है कि इससे लंबे समय तक ज्यादा बिजली उत्पादन और बेहतर प्रदर्शन मिलेगा।

सोलर पैनल के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

करीब 5000 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में सोलर पैनल के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) फैक्टरी भी विकसित की जा रही है। कंपनी ने कहा कि बैटरी फैक्टरी की कमीशनिंग तेजी से आगे बढ़ रही है। शुरुआती चरण में सालाना 40 गीगावाट घंटे (GWh) क्षमता विकसित की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 100 GWh तक ले जाने की योजना है। इन बैटरियों का इस्तेमाल बड़े बिजली प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में किया जाएगा।

रिन्युएबल एनर्जी हब

रिलायंस कच्छ में 5.5 लाख एकड़ में एक विशाल रिन्युएबल एनर्जी हब भी विकसित कर रही है। कंपनी के मुताबिक इस साइट पर बड़े पैमाने पर सोलर मॉड्यूल और बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाए जाएंगे। रिलायंस का दावा है कि आने वाले वर्षों में यह प्लेटफॉर्म भारत की कुल बिजली जरूरत का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा पूरा करने की क्षमता रख सकता है।

स्वच्छ ऊर्जा कारोबार

इसके अलावा कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और बायो-एनर्जी कारोबार पर भी तेजी से काम कर रही है। रिलायंस ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा कारोबार के लिए घोषित ₹75,000 करोड़ के निवेश के तहत यह पूरा प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में दो लाख से ज्यादा ग्रीन जॉब्स पैदा होने की संभावना है।

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रिलायंस ने कीं 1 लाख से ज्यादा नई भर्तियां, ग्रीन एनर्जी से 2 लाख रोजगार की उम्मीद

रिलायंस ने कीं 1 लाख से ज्यादा नई भर्तियां, ग्रीन एनर्जी से 2 लाख रोजगार की उम्मीद

• कुल कर्मचारियों की संख्या 4.19 लाख के पार

• लगातार छठे साल ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ प्रमाणन मिला

• AI, डिजिटल और ग्रीन एनर्जी से जुड़े क्षेत्रों पर रहा जोर

मुंबई, 28 मई, 2026 : रिलायंस ग्रुप ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख से ज्यादा नई भर्तियां कीं। कंपनी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक रिलायंस के कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 4,19,911 हो गई। इस दौरान कंपनी ने AI, डेटा साइंस, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में नई प्रतिभाओं को जोड़ने पर खास ध्यान दिया। रिलायंस के मुताबिक यह भर्ती कंपनी के उस बदलाव को दिखाती है, जिसके तहत वह खुद को AI-फर्स्ट और डीप-टेक कंपनी के रूप में आगे बढ़ा रही है।

रोजगार के मोर्चे पर कंपनी की अगली बड़ी उम्मीद ग्रीन एनर्जी कारोबार से है। जामनगर में बन रहा धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स अर्थव्यवस्था में 2 लाख से ज्यादा ग्रीन जॉब्स पैदा करने की क्षमता रखता है। कंपनी के मुताबिक स्वच्छ ऊर्जा की ओर यह बदलाव समूह के लिए रोजगार का अगला बड़ा इंजन बन सकता है।

कंपनी सिर्फ नौकरियां देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्मचारियों पर बड़ा निवेश भी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक FY26 में रिलायंस ने कर्मचारियों पर ₹30,318 करोड़ खर्च किए, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹28,559 करोड़ से 6.2 प्रतिशत अधिक है। इसी दौरान कंपनी को लगातार छठे वर्ष ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ का तमगा भी मिला। रिलायंस को ब्रैंडन हॉल ग्रुप HCM एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2024 और ग्रेट मैनेजर इंस्टीट्यूट की ओर से भारत की शीर्ष लीडरशिप फैक्ट्रीज में भी जगह मिली।

महिला भागीदारी के मोर्चे पर भी रिलायंस ने प्रगति दर्ज की। FY26 में समूह में नेतृत्व पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 14.7 प्रतिशत रही, जबकि कमाई से सीधे जुड़े कामों में यह हिस्सेदारी 30.6 प्रतिशत रही। जियो ने 11 भाषाओं में काम करने वाला AI-आधारित भर्ती प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया, जिसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाना है। कंपनी के ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी कार्यक्रम को FY26 में 53,900 रजिस्ट्रेशन मिले, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों के उम्मीदवारों तक पहुंच बढ़ी।

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रिलायंस का सरकारी खजाने में ₹2.16 लाख करोड़ का योगदान, CSR खर्च भी बढ़ा

रिलायंस का सरकारी खजाने में ₹2.16 लाख करोड़ का योगदान, CSR खर्च भी बढ़ा

• हर ₹100 की वैल्यू में करीब ₹47 सरकार को गए

• 10 वर्षों में राष्ट्रीय कोष में योगदान ₹15 लाख करोड़ के पार

• FY26 में CSR खर्च बढ़कर ₹2,248 करोड़ हुआ

मुंबई, 28 मई, 2026 : रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी खजाने में ₹2,16,472 करोड़ का योगदान दिया है। इसमें टैक्स, ड्यूटी, लेवी और सरकार को किए गए अन्य भुगतान शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में यह योगदान ₹2,10,269 करोड़ था। इस तरह सालाना आधार पर इसमें करीब 2.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में सरकारी खजाने में इतना बड़ा योगदान, देश के लिए कंपनी की आर्थिक भूमिका को रेखांकित करता है।

कंपनी के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में रिलायंस का राष्ट्रीय कोष में कुल योगदान ₹15 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। FY26 में रिलायंस ने कुल ₹4,63,448 करोड़ की वैल्यू जोड़ी, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सरकार को मिला। कंपनी द्वारा बनाई गई हर ₹100 की वैल्यू में से करीब ₹47 सरकारी खजाने में गए।

इसी दौरान रिलायंस का समाज पर खर्च भी बढ़ा। FY26 में कंपनी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR पर ₹2,248 करोड़ खर्च किए, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹2,156 करोड़ से 4.3 प्रतिशत अधिक है। कोविड के बाद से रिलायंस का कुल CSR खर्च ₹9,500 करोड़ से ज्यादा हो गया है।

रिलायंस फाउंडेशन की सामाजिक पहलों ने अब तक देशभर में 9.7 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है। ये काम ग्रामीण बदलाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, पशु कल्याण और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में किए गए हैं। 

कंपनी के मुताबिक रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत हर साल 5,100 छात्रों को सहायता दी जा रही है। वहीं ग्रामीण परिवर्तन कार्यक्रम में किसानों की आय और उत्पादन में सुधार दर्ज किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन आने वाले वर्षों में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका से जुड़े कामों को और विस्तार देने पर ध्यान दे रहा है।

रिलायंस के FY26 आंकड़े बताते हैं कि कंपनी की वृद्धि का असर केवल कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी राजस्व और सामाजिक विकास में भी उसका बड़ा योगदान है।

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रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल नहीं ली सैलरी

रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल नहीं ली सैलरी

•  FY 2020-21 से FY 2025-26 तक रिलायंस से कोई वेतन, भत्ता, कमीशन या स्टॉक ऑप्शन नहीं लिया

•  कोविड काल में शुरू हुआ वेतन छोड़ने का फैसला अब भी जारी

•  FY26 में रिलायंस ने ₹95,754 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा दर्ज किया

मुंबई, 28 मई, 2026 : रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल कंपनी से कोई वेतन नहीं लिया है। कंपनी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक FY 2020-21 से FY 2025-26 तक उन्होंने रिलायंस से न सैलरी ली, न भत्ता, न कोई सुविधा, न रिटायरमेंट लाभ, न कमीशन और न ही कोई स्टॉक ऑप्शन।

रिलायंस के मुताबिक मुकेश अंबानी ने जून 2020 में कोविड महामारी के दौरान देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना पूरा वेतन छोड़ने का फैसला किया था। कंपनी ने कहा कि उन्होंने यह फैसला पूरी तरह स्वेच्छा से लिया था और उसके बाद भी इसे लगातार जारी रखा।

खास बात यह है कि पिछले वित्तिय वर्ष में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना अब तक का सबसे बड़ा सालाना मुनाफा दर्ज किया। FY 2025-26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹95,754 करोड़ रहा। वर्ष के अंत में रिलायंस का बाजार पूंजीकरण ₹18,19,103 करोड़, यानी 191.8 अरब डॉलर, रहा। इसके बावजूद मुकेश अंबानी वेतन न लेने के फैसले पर अडिग रहे।

कोविड से पहले भी मुकेश अंबानी अपने वेतन को लेकर एक संयमित रुख रखते थे। FY 2008-09 से उन्होंने अपना कुल वार्षिक वेतन ₹15 करोड़ पर सीमित रखा था। रिलायंस के कारोबार और मुनाफे में बड़ी वृद्धि के बावजूद यह सीमा 12 वर्षों तक जारी रही।

कॉरपोरेट जगत में शीर्ष अधिकारियों के वेतन को लेकर अक्सर शेयरधारकों और गवर्नेंस से जुड़े सवाल उठते रहे हैं। ऐसे दौर में मुकेश अंबानी का लगातार छह वर्षों तक शून्य वेतन लेना एक अलग उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।

कंपनी के अनुसार रिलायंस की रेम्यूनरेशन पॉलिसी प्रदर्शन आधारित है और उद्योग की प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप है। इस नीति की समीक्षा मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की जाती है।

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बिजनौर : महिला डॉक्टर ने बीजेपी नेता पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया!

बिजनौर : महिला डॉक्टर ने बीजेपी नेता पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया!

बिजनौर : महिला डॉक्टर ने बीजेपी नेता पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया !

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

बिजनौर : चांदपुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला डॉक्टर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पर शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है पीड़ित महिला डॉक्टर ने बीजेपी के जिला मंत्री पर मानसिक और शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रभात यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है 

महिला डॉक्टर ने अपनी तहरीर में भाजपा नेता पर अश्लील फोटो बनाकर पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया है इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है मंगलवार की देर श्याम चांदपुर थाने में  महिला डॉक्टर की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि उसके पति की मौत के बाद उसके क्लीनिक पर प्रभात यादव और उसकी पत्नी का आना-जाना शुरू हो गया आरोप है इसी बीच प्रभात यादव ने खाने में कोई नशीली दवाई मिलकर दे दी और बेहोशी की हालत में अश्लील फोटो और वीडियो अपने मोबाइल से बना लिए और उसके बाद अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर महिला को ब्लैकमेल कर धन की मांग करने लगा 

आरोपी ने महिला डॉक्टर को जान से मारने की भी धमकी दी और इसके बाद महिला डॉक्टर के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया पीड़ित महिला ने तहरीर में आगे बताया कि उसकी अपनी जान का खतरा है

उसने पुलिस प्रशासन से अपनी जान की सुरक्षा करने की मांग की जिससे कि वह अपना नर्सिंग होम संचालित कर सके इस मामले की जानकारी मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह उर्फ बॉबी ने प्रभात यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है

बाइट पीड़ित महिला डॉक्टर

डीएमओ पर सरकार के एक्शन से सिद्ध हुआ कि जनहित की आवाज़ अनसुनी नहीं होती : अनीस मंसूरी

डीएमओ पर सरकार के एक्शन से सिद्ध हुआ कि जनहित की आवाज़ अनसुनी नहीं होती : अनीस मंसूरी

डीएमओ पर सरकार के एक्शन से सिद्ध हुआ कि जनहित की आवाज़ अनसुनी नहीं होती : अनीस मंसूरी

लखनऊ : जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा से जुड़े प्रकरण में शासन स्तर पर कार्रवाई की दिशा में हुई प्रगति के बाद पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तथ्यों और जनहित के आधार पर उठाई गई आवाज़ अंततः सुनी जाती है।

अनीस मंसूरी ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले इस विषय को सार्वजनिक रूप से उठाते हुए यह प्रश्न रखा था कि सरकारी निरीक्षण, प्रशासनिक गतिविधियों तथा संवेदनशील संस्थानों से जुड़े कार्यक्रमों को व्यक्तिगत प्रचार या सोशल मीडिया प्रस्तुति का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि सरकारी सेवा का मूल उद्देश्य जनसेवा और जवाबदेही है तथा उसकी गरिमा हर परिस्थिति में बनी रहनी चाहिए।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा से जुड़े सोशल मीडिया रील प्रकरण में शासन स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होने के बीच पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने इसे संस्थागत जवाबदेही और प्रशासनिक मर्यादा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस विषय को सबसे पहले उठाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं बल्कि व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना था।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराना और संबंधित रिपोर्ट तलब करना यह दर्शाता है कि सरकार प्रशासनिक आचरण और संस्थागत मर्यादाओं को लेकर सजग है। उन्होंने इस प्रक्रिया का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यह संदेश जाएगा कि सार्वजनिक पदों पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी के लिए जवाबदेही और मर्यादा सर्वोपरि है।

अनीस मंसूरी ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कटुता या व्यक्तिगत टिप्पणी करना कभी नहीं रहा। उनका प्रयास केवल इतना था कि सरकारी दायित्वों और सार्वजनिक आचरण के बीच आवश्यक संतुलन बना रहे तथा बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गरिमा अक्षुण्ण रहे।

उन्होंने कहा कि यदि किसी शिकायत के बाद शासन स्तर पर कार्रवाई की दिशा में कदम उठे हैं तो इसका श्रेय लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवेदनशील प्रशासन और समाज की जागरूकता को जाता है। साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने तथ्यों और शालीन तरीके से इस विषय को सामने लाने में सहयोग किया।

अनीस मंसूरी ने कहा कि यह समय किसी की आलोचना का नहीं बल्कि एक सकारात्मक संदेश लेने का है कि शासन व्यवस्था में नियम, जवाबदेही और प्रशासनिक अनुशासन सर्वोपरि हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय प्रशासनिक गरिमा, सामाजिक संवेदनशीलता और जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

CM योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की

CM योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की

CM योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की

लखनऊ में सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की

पूरे प्रदेश में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें- सीएम

बिजली मांग के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाने के निर्देश

फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय हो-सीएम

इस वर्ष 30,339 मेगावाट तक पहुंची पीक बिजली मांग

मुख्यमंत्री योगी ने ऊर्जा मंत्री, राज्य मंत्री को दिए निर्देश

लोगों को बिजली आपूर्ति के बारे में सही जानकारी दें-CM

समाधान कब तक होगा, यह भी बताएं- मुख्यमंत्री योगी

सही बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए-CM

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के दृष्टिगत ​शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी उत्पादन इकाइयां पूर्ण क्षमता से संचालित हों तथा इनके कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देते हुए फीडर वाइज मॉनिटरिंग एवं जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मर खराब होने, फीडर बाधित होने अथवा शिकायत निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आमजन को बिजली आपूर्ति से जुड़ी सही एवं समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाए। संवाद और पारदर्शिता से उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा तथा शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। 

मुख्यमंत्री ने उपभोक्ता सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने पर बल दिया। उन्होंने ऊर्जा मंत्री एवं ऊर्जा राज्य मंत्री को हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भौतिक निरीक्षण कर व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी डिस्कॉम समन्वय के साथ इसे सुनिश्चित करें।

बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ने किया हमला, जारी किये आंकड़े

बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ने किया हमला, जारी किये आंकड़े

बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ने किया हमला, जारी किये आंकड़े 

उत्तर प्रदेश में गर्मी में बिजली कटौती और बिजली संकट को लेकर जनता में नाराज़गी और विपक्ष के हमले के बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पोस्ट करके आंकड़े जारी कर जवाब दिया उन्होंने कहा.....

आज कल समाजवादी पार्टी के माननीय मुखिया को यूपी की बिजली व्यवस्था बहुत कमज़ोर दिख रही है। उनसे कहना चाहूँगा कि:

आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो

1. आपके सहित समाजवादी पार्टी के चार-चार शासनकाल के अंत में 2012-17 में यूपी की बिजली की औसत पीक डिमांड 13000 MW थी।
2. जबकि पिछले चार वर्षों का औसत है  30000 MW-यानी कि आपका अढ़ाई गुना।
3. आज यूपी चार वर्षों से देश में सबसे ज़्यादा पीक विद्युत आपूर्ति करने वाला प्रदेश बना है। जो पहले निचले पायदान पर होता था।
4. 2017 की अपेक्षा लगभग दो गुने से ज़्यादा उपभोक्ताओं को आज बिजली दी जा रही है। आपके समय के 1.80 करोड़ के सापेक्ष 3.70 उपभोक्ता हैं आज।
5. 1947 से 2017 के 70 वर्षों में  आपके द्वारा छोड़े गए लगभग 1.70 लाख मजरों का विद्युतीकरण अब किया गया है।
6. ग्रामीण विद्युतीकरण और नगरीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम ने प्रदेश की छवि बदल दिया है।
7. 2017 में यूपी में तापीय बिजली का अपना ख़ुद का अधिकतम उत्पादन 5160 MW था जो 2022 में  बढ़कर 5820 MW हुआ और आज 9120 MW है-यानी कि लगभग दोगुना।
8. अब हम इसे तीन गुना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
9. हमारे प्रस्ताव पर मेजा में 3x800 MW की नई तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए सरकार ने मंज़ूरी दिया है।
10. 2400 MW की इस क्षमता की लागत रूपया 38358 करोड़ होगी।
11. इसी प्रकार मिर्जापुर  में 2x800 MW की नई तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए  भी सरकार ने मंज़ूरी दिया है।
12. उसी प्रकार सभी स्रोतों से 2017 में यूपी में 11803 MW विद्युत उपलब्ध थी जो 2022 में  बढ़ाकर 15395 MW हुई और आज 2025 में यह 20038 MW है- यानी कि लगभग दो गुनी।
13. इसी प्रकार की ऐतिहासिक वृद्धि ट्रांसमिशन क्षेत्र में हुई है। 2017 में बड़े उपकेंद्रों की कुल क्षमता 39000 MVA थी जो 2022 में बढ़कर 1 lakh MVA हुई और आज 2025 में यह 2 लाख MVA है- यानी कि आपके समय की लगभग 6 गुनी।
14. डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता में भी अपार वृद्धि हुई है। उदाहरण के रूप में आपके समय के छोड़े हुए 1.59  लाख किमी जर्जर तार पिछले चार वर्ष में बदले गए हैं।
15. आपके समय से लटकते-टूटते 30 लाख खंभों को नए खंभों से तीन साल में ही बदला गया है।
16. 2017 के पहले कुछ चुनिंदा जिलों और गांवों में बिजली आती थी।
17. ⁠आज हर गांव, हर नगर, हर जिले, हर दुकान, हर प्रतिष्ठान और सब जगह पर 18 से 24 चौबीस घंटे बिजली दी जा रही है।
18. ⁠स्थानिक परिस्थितियों के कारण कहीं और कभी आने वाले व्यवधान को दूर करते हुए  सभी विद्युत कर्मी जनसेवा में निरंतर लगे हैं।
19. ⁠भीषण गर्मी के कारण अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में लगे हुए हम सबका आप जैसे अनुभवी व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए।

रही बात बबूल की तो ये फैसला तो हो चुका है। वो तो आपने लगाए हैं। हम उन्हें समूल नष्ट कर रहे हैं। एक और आइना साथ में अटैच है। वो भी झूठ नहीं बोलेगा।

https://x.com/i/status/2057865716242722927

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