भारत अगले दो-तीन दशकों में 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा- मुकेश अंबानी

• ब्लैकरॉक सीईओ ने भारत को बताया लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा अवसर

• देश की ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए सेवर्स से इन्वेस्टर्स बने यंग इंडिया – मुकेश अंबानी

• AI से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा बड़ा बदलाव

नई दिल्ली, 4 फरवरी 2026 : रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश डी अंबानी ने कहा कि भारत अगले 20–30 वर्षों में 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है और यह दौर देश की युवा पीढ़ी के लिए निवेश का एक बहुत बड़ा अवसर होगा। मुंबई में आयोजित जियो–ब्लैकरॉक कार्यक्रम “इन्वेस्टिंग फॉर ए न्यू एरा” में ब्लैकरॉक के सीईओ लैरी फिंक के साथ फायरसाइड चैट के दौरान अंबानी ने भारत की विकास यात्रा का स्पष्ट खाका पेश किया।

जियोब्लैकरॉक इवेंट में मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत पारंपरिक रूप से बचत का देश रहा है, लेकिन अब समय है कि देश के आगे बढ़ने का फायदा निवेश करके उठाया जाए। बचत को निवेश में बदला जाए। सेविंग्स का पैसा यदि कैपिटल मार्केट्स में निवेश हो, तो इससे न केवल परिवारों की संपत्ति बढ़ेगी बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि को भी गति मिलेगी। लैरी फिंक ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि लॉन्ग-टर्म इक्विटी निवेश भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश में संपत्ति सृजन का सबसे प्रभावी जरिया बन सकता है।

अंबानी ने कहा कि भारत के विकास की जड़ें मजबूत नीतियों, राजनीतिक स्थिरता, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और डिजिटल क्रांति से जुड़ी हैं। 5G, डिजिटल इंडिया और कैपिटल मार्केट्स के विस्तार से भारत दीर्घकालिक निवेश के लिए आकर्षक केंद्र बन गया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देते हुए अंबानी ने कहा कि AI शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार बदलाव ला सकता है। उनके अनुसार एआई के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, बेहतर हेल्थकेयर और प्रभावी सार्वजनिक सेवाएं 1.4 अरब लोगों तक सुलभ और किफायती रूप में पहुंचाई जा सकती हैं।

कार्यक्रम में ब्लैकरॉक के सीईओ लैरी फिंक ने भारत को “एरा ऑफ इंडिया” बताया, जिस पर अंबानी ने कहा कि जो लोग भारत की दीर्घकालिक ग्रोथ पर भरोसा करेंगे, वही आने वाले दशकों में सबसे अधिक लाभ पाएंगे।

बिजनौर : प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बिजनौर का दौरा किया, बजट की सराहना की

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर

बिजनौर के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बिजनौर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की।

दरअसल बिजनौर से लेकर प्रभारी और प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास और उधमशीलता विभाग मंत्री स्वतन्त्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने अमेरिका द्वारा टैरिफ दरों को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने इसे देश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मीडिया से बात करते हुए कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी पर पहुंच गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए नौवें बजट का जिक्र किया। मंत्री ने बताया कि यह बजट चार प्रमुख वर्गों - किसानों, नौजवानों, महिलाओं और गरीबों - को पोषित करने के लिए है, जिसका अर्थ है कि यह समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कोई न कोई योजना लेकर आया है। उन्होंने जोर दिया कि यह बजट किसी एक समाज या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों को प्रभावित करने वाला है। अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास बनाने की बड़ी घोषणा की है। यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने में मदद करेगी। हाईटेक करने के लिए अभी इस बजट में रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश नहीं देखने दूंगा देश नहीं झुकने दूंगा हमें अपने प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व है कि जिन्होंने अमेरिका के सामने झुकने का काम नहीं किया और आज अमेरिका ने ही दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए 50 टैरिफ अब 18 परसेंट किया।

बाइट कपिल देव अग्रवाल प्रभारी मंत्री

जियो-ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने लॉन्च की ‘पर्सनालाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज’

• ₹10,000 से निवेश की शुरुआत, पहले तीन महीने मुफ्त

• भारतीय निवेशकों के लिए निवेश सलाह मात्र 350 रु से शुरू

• जियोफाइनेंस ऐप पर उपलब्ध, जल्द MyJio पर भी

मुंबई, 03 फरवरी 2026: जियोब्लैकरॉक इंवेस्टमेंट एडवाइज़रस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में ‘जियोब्लैकरॉक पर्सनालाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज’ की शुरुआत की है। यह एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। कंपनी का दावा है कि वह भारतीयों को सिर्फ बचतकर्ता नहीं बल्कि समझदार निवेशक बनाना चाहती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक की 50:50 की जॉइंट वेंचर कंपनी है जियोब्लैकरॉक इंवेस्टमेंट एडवाइज़रस प्राइवेट लिमिटेड।

इस मौके पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा एम. अंबानी ने कहा कि हर भारतीय की वित्तीय मजबूती देश को ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में आगे ले जाने के लिए जरूरी है। JioBlackRock का लक्ष्य भारत को बचतकर्ताओं के देश से आत्मविश्वासी निवेशकों के देश में बदलना है। उन्होंने बताया कि Jio की डिजिटल पहुंच और BlackRock के वैश्विक निवेश अनुभव के जरिए आम लोगों तक विश्वस्तरीय निवेश सलाह पहुंचाई जाएगी।

नई डिजिटल एडवाइजरी सेवा के तहत निवेशक मात्र ₹10,000 से निवेश की शुरूआत कर सकते हैं। निवेशकों को उनके लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार पर्सनलाइज्ड निवेश प्लान दिया जाएगा, जिसकी निगरानी आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए की जाएगी। जिससे बाजार की स्थिति के अनुसार समय-समय पर री-बैलेंसिंग के सुझाव मिलते रहेंगे।

इस सेवा की कीमत भी आम निवेशकों को ध्यान में रखकर तय की गई है। सालाना फीस ₹350 रखी गई है, जबकि ₹1 लाख से अधिक के एसेट्स अंडर एडवाइजरी (AUA) पर 0.35% वार्षिक शुल्क लगेगा। शुरुआती तीन महीनों के लिए सेवा मुफ्त दी जाएगी। अब तक पर्सनलाइज्ड निवेश सलाह केवल हाई-नेटवर्थ निवेशकों तक सीमित रही है, क्योंकि इसमें ऊंची लागत और रिलेशनशिप-मैनेजर आधारित मॉडल शामिल थे। यह सेवा फिलहाल जियोफाइनेंस ऐप पर उपलब्ध है और जल्द ही इसे MyJio ऐप पर भी लॉन्च किया जाएगा।

ब्लैकरॉक के सीओओ रॉब गोल्डस्टीन ने इसे भारत में निवेश सलाह के लिए एक नया मानक बताते हुए कहा कि Aladdin की संस्थागत गुणवत्ता वाली रिस्क एनालिटिक्स और जियो की डिजिटल पहुंच के जरिए लाखों भारतीयों तक व्यक्तिगत निवेश सलाह पहुंचेगी। वहीं जियोब्लैकरॉक इंवेस्टमेंट एडवाइज़रस के सीईओ मार्क पिल्ग्रिम ने कहा कि भारत ने वित्तीय समावेशन में बड़ी प्रगति की है और अब अगला कदम वेल्थ इन्क्लूजन का है।

Jio : जियो स्टूडियोज़ ने ऑस्कर विजेता 'सिख्या एंटरटेनमेंट' में 50.1% हिस्सेदारी खरीदी

• ₹150 करोड़ में पूरी हुई डील

• भारतीय कहानियों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की तैयारी

• सिख्या एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 50.1 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी

• जियो स्टूडियोज़ की मनोरंजन उद्योग में स्थिति और अधिक मजबूत

मुंबई, 3 फरवरी 2026: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिज़नेस वेंचर्स लिमिटेड (RSBVL) ने सिख्या एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 50.1 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी का ₹150 करोड़ में अधिग्रहण किया है। यह निवेश 2 फरवरी 2026 को पूरा हुआ, इस निवेश के साथ ही रिलायंस की मीडिया और कंटेंट इकाई जियो स्टूडियोज़ की मनोरंजन उद्योग में स्थिति और अधिक मजबूत हो गई है।

गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन द्वारा स्थापित सिख्या एंटरटेनमेंट ने पिछले एक दशक में भारतीय कहानियों को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। सिख्या देश की एकमात्र प्रोडक्शन कंपनी है, जिसने ऑस्कर पुरस्कार और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। कंपनी को ऑस्कर पीरियड. एंड ऑफ सेंटेंस. और द एलीफेंट व्हिस्परर्स के लिए मिला है, जबकि मसान, सूररई पोट्रु और कथल जैसी फिल्मों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

जियो स्टूडियोज़ ने भारतीय मनोरंजन उद्योग में अहम भूमिका निभाई है और भारतीय दर्शकों को दुनिया से जोड़ा है। धुरंधर, लापता लेडीज़ और स्त्री 2 जैसी सफल फिल्मों के जरिए जियो स्टूडियोज़ देश की कंटेंट इंडस्ट्री में एक मजबूत नाम बन चुका है।

इस साझेदारी पर प्रतिक्रिया देते हुए जियो स्टूडियोज़ की प्रेसिडेंट ज्योति देशपांडे ने कहा, “सिख्या एंटरटेनमेंट ने हमेशा ऐसी कहानियां पेश की हैं, जो गहराई से भारतीय होने के साथ-साथ वैश्विक दर्शकों से भी जुड़ती हैं। यह साझेदारी उन क्रिएटर्स के साथ काम करने की हमारी दीर्घकालिक सोच को दर्शाती है, जो रचनात्मक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक सच्चाई को महत्व देते हैं।”

वहीं सिख्या एंटरटेनमेंट के संस्थापक गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन ने कहा, “हम हमेशा से मानते आए हैं कि कहानियों में लोगों को संस्कृतियों, भाषाओं और सीमाओं के पार जोड़ने की ताकत होती है। जियो स्टूडियोज़ के साथ यह साझेदारी हमें अपनी कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने और देशभर से नए टैलेंट को आगे लाने का अवसर देगी। यह साझेदारी आत्मविश्वास से भरे उभरते भारत की आवाज़ और कहानियों को और मजबूत करेगी।”

Budget 2026-27 : Rs 7.85 Lakh crores for Defence sector

Budget 2026-27 : Rs 7.85 Lakh crores for Defence sector

The Union Budget 2026-27 will help in further strengthening India’s defence capabilities. I thank PM Shri Narendra Modi for allocating a record Rs 7.85 Lakh crores towards Defence sector.

राज्य स्तरीय उद्योग संगठनों एवं प्रमुख उद्यमियों के साथ विशेष बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर शाम राज्य स्तरीय उद्योग संगठनों एवं प्रमुख उद्यमियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किया गया निवेश, राष्ट्रहित में किया गया निवेश है।

उद्योग जगत को प्रदेश की समृद्धि, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रमुख भागीदार बताते हुए मुख्यमंत्री ने नीति, अधोसंरचना और प्रशासन—तीनों स्तरों पर पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों से सीएसआर के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। साथ ही एमएसएमई नवाचार, पैकेजिंग, डिजाइनिंग और निर्यात संवर्धन को लेकर उद्योगों से सुझाव भी आमंत्रित किए।

मुख्यमंत्री ने ‘उद्योग बंधु’ तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाते हुए उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए।

प्रदेश की औद्योगिक प्रगति पर प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि विस्तृत एक्सप्रेस वे नेटवर्क, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सुदृढ़ एयर कनेक्टिविटी और नीतिगत स्थिरता ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स एवं निवेश हब के रूप में स्थापित किया है।

निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि, औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, क्लस्टर उन्नयन, डिरेगुलेशन सुधारों और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से प्रदेश निवेश एवं औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री के साथ संवाद के दौरान उद्योग संगठनों एवं उद्यमियों ने डिफेंस कॉरिडोर में भूमि आवंटन, औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड करने, अनुपालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा औद्योगिक कानूनों के डी क्रिमिनलाइजेशन जैसे सुधारों का स्वागत किया।

इस अवसर पर एमएसएमई, आईटी, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ‘आवास बंधु’ जैसी व्यवस्था के सुझाव भी रखे गए।

मुख्यमंत्री जी ने समावेशी औद्योगिक विकास पर बल देते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही बजट 2026-27 के संदर्भ में उद्योग जगत से सुझाव आमंत्रित करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और प्रभावी बनाने का आह्वान किया।

बिजनौर : सपा कार्यालय पर पीडीए पंचायत और स्वागत समारोह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज मलिक सपा में शामिल, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे

रिपोर्ट :शकील अहमद, बिजनौर

बिजनौर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक पीडीए पंचायत और भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज मलिक सपा में शामिल हुए, जिनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

बिजनौर : सपा कार्यालय पर पीडीए पंचायत और स्वागत समारोह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज मलिक सपा में शामिल, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे

समारोह में समाजवादी पार्टी के कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने अनुज मलिक के पार्टी में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की।

सांसद हरेंद्र मलिक ने इस अवसर पर कहा कि देश का बेरोजगार नौजवान पढ़ाई से वंचित हो रहा है। उन्होंने मुफ्त दवा और मुफ्त शिक्षा की वकालत करते हुए कहा कि यदि सरकार इन्हें मुफ्त नहीं कर सकती, तो कम से कम सस्ता तो करे। उन्होंने जोर दिया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों सरकारें हर मोर्चे पर विफल रही हैं। बजट के सवाल पर मलिक ने कहा कि सरकारें अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए तरह-तरह की बातें फैलाती रहती हैं।

हरेंद्र मलिक ने नोटबंदी का भी जिक्र किया और कहा कि पहले सरकार गरीबों के कल्याण के लिए धन का उपयोग करती थी। स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोके जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब धरातल पर काम नहीं होगा, तो लोग अपनी बात कहेंगे ही।

सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि एसएआर (विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण) में निश्चित रूप से वोट काटे जाएंगे और समाजवादी पार्टी के वोटों को प्रभावित करने के लिए एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर जनता को मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया

इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नजीबाबाद के विधायक हाजी तसलीम अहमद, नगीना के विधायक मनोज पारस ,चांदपुर के विधायक स्वामी ओमवेश, नूरपुर के विधायक रामावतार सैनी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन, सपा के वरिष्ठ नेता डॉ रमेश तोमर, सहित जिले भर के सभी विधायक पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और सैकड़ो की संख्या में लोग शामिल हुए।

हरेंद्र मालिक सपा संसद

लखनऊ में वित्त विभाग की विस्‍तृत समीक्षा

लखनऊ में वित्त विभाग की विस्‍तृत समीक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वित्त विभाग की विस्‍तृत समीक्षा की। बैठक में बजट प्रबंधन, राजकोषीय स्थिति, पूंजीगत व्यय, डिजिटल वित्तीय सुधार, कोषागार एवं पेंशन व्यवस्था पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। ₹50 करोड़ तक विभागीय मंत्री, ₹150 करोड़ तक वित्त मंत्री तथा इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर से होगी।

सभी विभागों को 15 अप्रैल तक वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत कराने के निर्देश दिए गए। परियोजना लागत में 15% से अधिक वृद्धि पर पुनः अनुमोदन अनिवार्य होगा। शासकीय भवनों में भी सड़क परियोजनाओं की तरह 5 वर्ष की अनुरक्षण व्यवस्था लागू होगी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए आईआईटी/एनआईटी से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा।

आशा व आंगनबाड़ी सहित अल्प-वेतनभोगी कर्मियों का मानदेय प्रत्येक माह निर्धारित तिथि पर राज्य स्तर से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि 2023–24 में उत्तर प्रदेश का ₹1,10,555 करोड़ का पूंजीगत व्यय देश में सर्वाधिक रहा। कुल व्यय का 9.39% निवेश पर खर्च कर राज्य प्रथम स्थान पर रहा। 2024–25 में कुल देयताएं घटकर जीएसडीपी के 27% पर आ गईं।

नीति आयोग के अनुसार कंपोजिट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2014 में 37 से बढ़कर 2023 में 45.9 हो गया है। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार राज्य का अपना कर राजस्व 11.6% हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरे स्थान पर है।

Video : लोगों ने कहा PDA की वजह से UGC लाए, PDA ने बीजेपी को हराया था- अखिलेश यादव

लोगों ने कहा PDA की वजह से UGC लाए, PDA ने बीजेपी को हराया था- अखिलेश यादव

बिजनौर : बुखारा चुंगी के पास गुरु रविदास स्मृति द्वार का हुआ लोकार्पण

Report : Shakeel Ahmad, Bijnor

बिजनौर के बुखारा चुंगी के पास गुरु रविदास स्मृति द्वार का उद्घाटन किया गया....भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर गुरु रविदास मंदिर में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए।

बिजनौर : बुखारा चुंगी के पास गुरु रविदास स्मृति द्वार का हुआ लोकार्पण

यह स्मृति द्वार बिजनौर सदर विधायक रुचि मौसम चौधरी द्वारा गुरु रविदास के नाम पर बनवाया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद गुरु रविदास मंदिर में आयोजित जनसभा में भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सैकड़ों स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में ऐश्वर्या मौसम चौधरी के साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश कुमार, भाजपा कोषाध्यक्ष के.के. रवि और नगर अध्यक्ष अंकुर गौतम ,सभासददीपक गर्ग मोनू सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

इस अवसर पर ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने कहा कि 1 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती है और यह उनका सौभाग्य है कि वह हर वर्ष इसमें शामिल होते हैं और इस बार भी यंहा आये है। उन्होंने बताया कि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर ही उनके नाम पर यह स्मृति द्वार बनाया गया है, जिसका आज हम सब लोगो ने लोकार्पण किया है। ऐश्वर्या चौधरी ने गुरु रविदास जी के वचनों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में 'नर सेवा नारायण सेवा' के सिद्धांत पर काम किया जा रहा है। उन्होंने गुरु जी के 'मन चंगा तो कटौती में गंगा' वचन को दोहराते हुए कहा कि यदि समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति इन वचनों का पालन करें, तो निश्चित ही 2047 तक भारत विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा।

ऐश्वर्या चौधरी उर्फ मौसम भैय्या

SIR : विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में लाने के लिए निर्देश, नियम 20-क

SIR : विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में लाने के लिए निर्देश, नियम 20क

लखनऊ, 30 जनवरी 2026 : भारत से बाहर विदेशों में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में भारतीय संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन कर नियम 20क जोड़ा गया।

इसके अंतर्गत विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए प्रवासी भारतीय निर्वाचक के रूप में मतदाता सूची में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। प्रवासी भारतीय निर्वाचक वह भारतीय नागरिक होता है, जो भारत की नागरिकता रखता हो, रोजगार, शिक्षा अथवा अन्य कारणों से विदेश में निवास कर रहा हो तथा जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण न की हो। ऐसे नागरिक, जो अर्हक तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, अपने पासपोर्ट में अंकित भारत स्थित निवास पते के आधार पर संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकरण के पात्र होते हैं।

प्रवासी भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने हेतु प्रवासी भारतीय अपना नाम सिर्फ अपने पासपोर्ट में बताए गये इलाके से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में ही सम्मिलित करवा सकते हैं। नाम सम्मिलित कराने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऑनलाइन/ऑफलाइन अथवा डाक द्वारा फार्म 6A के माध्यम से आवेदन दिया जा सकता है। यदि आवेदक का भारत में सामान्य निर्वाचक के रूप में मतदाता फोटो पहचान पत्र पूर्व से बना हुआ है तो फार्म 6A भरकर जमा करते समय उसे भी समर्पित किया जाना होगा।

ऑनलाइन आवेदन -

यदि आवेदन ऑनलाइन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप (एण्ड्रायड हेतु प्ले स्टोर एवं आई ओ एस हेतु ऐप स्टोर पर उपलब्ध) के माध्यम से किया गया है तो फार्म 6A के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने भारतीय पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति जिसमें उनकी फोटो संलग्न वाला पृष्ठ, भारत में उनके निवास पते से संबंधित विवरण तथा वैध वीजा पृष्ठांकन वाले पृष्ठ संलग्न करना अनिवार्य है। इन फोटो प्रतियों को आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित किया जाएगा जिसके अभाव में उनका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन-

यदि आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वह आवेदन भी उपरोक्त उल्लिखित भारतीय पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों के साथ ही दिया जाएगा। आवेदक को फार्म 6A के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष अपना मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा।

डाक द्वारा आवेदन-

डाक के माध्यम से प्राप्त फार्म 6A के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने भारतीय पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की स्व. प्रमाणित प्रति जिसमें उनकी फोटो संलग्न वाला पृष्ठ, भारत में उनके निवास पते से संबंधित विवरण तथा वैध वीजा पृष्ठांकन वाले पृष्ठ संलग्न करना अनिवार्य है। इन फोटो प्रतियों को आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित किया जाएगा जिसके अभाव में उनका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं की सुविधा के लिए और मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित कराने के लिए, ऐसे भारतीय मतदाता के प्रदेश में रहने वाले परिवार को बूथ लेविल अधिकारी द्वारा फॉर्म 6A वितरित कराया जाएगा। वितरण से पूर्व बूथ लेविल अधिकारी द्वारा फार्म 6A में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय का पता साफ-साफ लिखा जाएगा।

विदेश में रह रहे भारतीय मतदाता का यह दायित्व भी होता है कि वह जिस देश में निवास कर रहा है वहॉ अपने पते के बदलाव के संबंध में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जानकारी दे। उसे यह भी बताना आवश्यक है कि वह कब भारत लौटता है और भारत में आमतौर पर सामान्यतया निवास करने लगा है, जिससे कि मतदाता सूची में अप्रवासी भारतीय मतदाता के रूप में उसका नाम हटाया जा सके और फार्म 6 में आवेदन देकर उसे उस स्थान पर एक सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सके, जहाँ वह आमतौर भारत में निवास कर रहा है। मतदाता सूची में नाम सम्मिलित होने के उपरान्त प्रवासी भारतीय निर्वाचक मतदान करने हेतु पूर्ण रूप से पात्र हो जाते हैं, किन्तु अप्रवासी भारतीय मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नही किया जाता है। मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर वोट डालते समय ऐसे मतदाता की पहचान सिर्फ उसके मूल पासपोर्ट के आधार पर की जाती है जिसके लिए उन्हें अपने पासपोर्ट की मूल प्रति मतदान केन्द्र पर लाना अनिवार्य होता है।

https://x.com/i/status/2017162648752902409

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

लखनऊ, 30 जनवरी 2026 :मतदाताओं की सुविधा के लिए 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को पुनः समस्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा अपने मतदेय स्थलों पर सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 तक 6 जनवरी को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची को प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे मतदाता जो मृतक, अनुपस्थित, दोहरी प्रविष्टि, स्थानांतरित, गणना प्रपत्र हस्ताक्षर कर बीएलओ को वापस न देने के कारण आलेख्य मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए है, उनकी सूची भी प्रदर्शित की जाएगी।

इस संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि विशेष अभियान के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, जहां मतदाताओं को फार्म भरने में आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। दावे और आपत्तियों से संबंधित सभी प्रकार के फॉर्म यथा फॉर्म 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 7 व फॉर्म 8 की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को अभियान तिथि की जानकारी देते हुए उनसे सहयोग प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभासदों, ग्राम प्रधानों एवं स्वयंसेवकों का भी नियमानुसार सहयोग लिया जाएगा।

विशेष अभियान दिवस के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी।

सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने बूथ पर जाकर 6 जनवरी को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि आपका नाम आलेख्य मतदाता सूची में न हो तो घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें अथवा ECINET मोबाइल एप्लीकेशन या voters.eci.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आलेख्य मतदाता सूची में अंकित अपनी प्रविष्टि में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए फॉर्म 8 भरें।

ऐसे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वह भी घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।

https://x.com/i/status/2017230658658263224

रिलायंस फाउंडेशन की स्किलिंग पहल से 1.8 लाख युवाओं को रोजगार, 3 लाख को प्रशिक्षण

• मुंबई में आयोजित हुआ ‘21वीं सदी कौशल सम्मेलन’

• देश के 28 राज्यों में युवाओं को सशक्त बना रही रिलायंस फाउंडेशन

मुंबई, 29 जनवरी 2026 : 3 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 1.8 लाख से ज्यादा को रोजगार देकर रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी स्किलिंग पहलों में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फाउंडेशन अब तक 12 लाख से अधिक लोगों तक पहुँच चुका है। यह जानकारी मुंबई में आयोजित 21वीं सदी कौशल सम्मेलन में दी गई। सम्मेलन में सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्किलिंग विशेषज्ञों और युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान भविष्य की नौकरियों, बदलते कामकाज और युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में रिलायंस फाउंडेशन की स्किलिंग पहलों से जुड़े देशभर के 40 युवाओं को उनके सफल करियर के लिए सम्मानित भी किया गया।

महाराष्ट्र सरकार की व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशक माधवी सरदेशमुख ने कहा, “आज केवल डिग्री नहीं, बल्कि काम करने की क्षमता ज्यादा जरूरी है। भविष्य के लिए मजबूत कार्यबल बनाने में सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी अहम है।”

रिलायंस फाउंडेशन की स्किलिंग एवं रोजगार कार्यक्रम प्रमुख नूपुर बहल ने कहा, “जब युवाओं को सही कौशल और रोजगार के अवसर मिलते हैं, तभी देश आगे बढ़ता है। हमारा प्रयास है कि युवाओं को प्रशिक्षण के साथ बेहतर करियर का रास्ता भी मिले।”

एनएसडीसी के सीईओ अरुणकुमार पिल्लै ने कहा, “रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर हजारों युवाओं को उद्योग की जरूरत के अनुसार कौशल मिला है, जिससे उन्हें नौकरी पाने में मदद मिली है।”

रिलायंस फाउंडेशन का स्किलिंग कार्यक्रम देश के 28 राज्यों में चल रहा है। इसके तहत खासतौर पर उन युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, जो पढ़ाई, रोजगार या प्रशिक्षण से बाहर हैं। युवाओं को संवाद, समस्या सुलझाने, टीमवर्क और नई तकनीकों से जुड़े कौशल सिखाए जाते हैं। फाउंडेशन कॉलेजों, एआईसीटीई और एनएसडीसी जैसे संस्थानों के साथ मिलकर शिक्षा और रोजगार के बीच बेहतर तालमेल बना रहा है। इसके अलावा, रिलायंस फाउंडेशन स्किलिंग अकादमी के जरिए युवाओं को आसान डिजिटल कोर्स और प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

रिलायंस फाउंडेशन का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आज के साथ-साथ भविष्य की नौकरियों के लिए भी तैयार करना है।

उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को एआई से जोड़ रहा रिलायंस जियो

गूगल जैमिनी और जियो एआई क्लासरूम के जरिए स्टूडेंट्स को मिलेगा एआई-भविष्य की टेक्नोलॉजी की बेहतरीन ट्रेनिग

लखनऊ, 28 जनवरी 2026 : रिलायंस जियो एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। इसी लड़ी में जियो उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को गूगल जैमिनी एआई, जियो एआई क्लासरूम और अन्य अत्याधुनिक एआई टूल्स की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान कर रहा है। यह पहल अब तक राज्य में लगभग 2500 स्कूलों और कॉलेजों को कवर करने के साथ ही 15,000 से अधिक टीचर्स और स्टूडेंट्स को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दे चुकी है।

राज्य के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, कानपूर, अलीगढ और बरेली जैसे कई बड़े और छोटे शहरों में कई टीचर्स और स्टूडेंट्स जियो की इस अनूठी पहल का लाभ उठा रहे हैं। इस पहल के तहत, जियो के सीनियर एग्जीक्यूटिव पूरे राज्य में इनोवेटिव इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स को गूगल जेमिनी, जो गूगल का सबसे काबिल एआई सिस्टम है, से रूबरू करवाया जा सके। मुख्य फोकस एकेडमिक बेहतरीन प्रदर्शन, टेक्निकल स्किल्स, क्रिएटिविटी और मिलकर पढ़ाने और सीखने के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग देना है।

इन सेशन में यह सिखाया जाता है कि टीचर और स्टूडेंट नोट्स बनाने, असाइनमेंट लिखने, कोडिंग, प्रोजेक्ट आइडिएशन, डिज़ाइन, इंटरव्यू की तैयारी वगैरह जैसे अलग-अलग कामों के लिए नोटबुकएलएम जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को बेहतर बना सकते हैं। जेमिनी लाइव फीचर भी काफी पॉपुलर हुआ है क्योंकि यह सभी सवालों के जवाब यूजर्स की पसंदीदा भाषा में देता है।

डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जियो अपने सभी अनलिमिटेड 5जी कंज्यूमर्स को 35,100 रुपये मूल्य का ‘गूगल जैमिनी प्रो प्लान’18 महीनों के लिए पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध करा रहा है, जिसे माय जियो एप के माध्यम से एक्टिवेट किया जा सकता है। इस प्रीमियम एआई प्लान में लेटेस्ट गूगल जैमिनी 3 प्रो मॉडल, एआई-असिस्टेड इमेज बनाने के लिए नैनो बनाना प्रो जैसे एडवांस्ड एआई टूल्स, वीडियो बनाने के लिए वीईओ 3.1, एकेडमिक रिसर्च के लिए नोटबुकएलएम, और 2 टीबी क्लाउड स्टोरेज शामिल है।

इसके अलावा, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जियो ने चार सप्ताह का मुफ्त ऑनलाइन ‘जियो एआई क्लासरूम’ भी शुरू किया है। स्टूडेंट्स इसे jio.com/ai-classroom पर जाकर डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से पूरा कर सकते हैं और एआई से जुड़ी प्रेक्टिकल जानकारी हासिल कर सकते हैं।

Viral Video : रो-रोकर इस्तीफ़ा देने वाले GST के डिप्टी कमिश्नर

Viral Video : रो-रोकर इस्तीफ़ा देने वाले GST के डिप्टी कमिश्नर

GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह... video

उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी को लेकर सियासी हलचल है। एक ओर बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी का हवाला देकर इस्तीफा दिया, तो दूसरी ओर अयोध्या में उपायुक्त कर प्रशांत सिंह ने सीएम योगी के सम्मान में पद छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यूजीसी के विरोध में कई जिलों से प्रदर्शन की खबरें सामने आई। इसी बीच सोमवार को बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने इस मुद्दे को और हवा दे दी। इस्तीफा देते हुए उन्होंने यूजीसी के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी और शंकराचार्य से जुड़े विवाद में उनके अपमान को लेकर गहरी पीड़ा जताई।

मामले ने तब और नया मोड़ ले लिया, जब अयोध्या में तैनात उपायुक्त कर प्रशांत सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका रुख अलंकार अग्निहोत्री से बिल्कुल उलट नजर आया। प्रशांत सिंह ने शंकराचार्य के समर्थन की बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना बॉस बताते हुए कहा कि सीएम योगी का अपमान उन्हें स्वीकार नहीं है। इसी कारण उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया इस्तीफा देने की घोषणा के बाद उपायुक्त कर प्रशांत सिंह ने कहा कि मैं राज्य कर विभाग में अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूं। बीते कुछ दिनों से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार अपमानजनक टिप्पणी की जा रही हैं। मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी हूं लेकिन मेरे अंदर भी दिल है। मैं देश के संविधान, राज्य व्यवस्था और देश की एकता के लिए इन टिप्पणियों को गैरजिम्मेदाराना मानता हूं। मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी एक लोकतांत्रितक व्यवस्था के तहत इन पदों पर बैठे हैं उन पर इस तरह की टिप्पणी करना आहत करने का वाला है।

BSP की UGC को लेकर प्रतिक्रिया

1.देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवादी भेदभाव के निराकरण/समाधान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, द्वारा सरकारी कॉलेज एवं निजी यूनिवर्सिटियों में भी ’इक्विटी कमेटी’ (समता समिति) बनाने के नये नियम के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता के ही लोगों द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव व षडयंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है, तो यह कतई भी उचित नहीं है।

2. जबकि पार्टी का यह भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने के पहले अगर सभी को विश्वास में ले लिया जाता तो यह बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। इस ओर भी सरकारों व सभी संस्थानों को ज़रूर ध्यान देना चाहिये।

3. साथ ही, ऐसे मामलों में दलितों व पिछड़ों को भी, इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में भी क़तई नहीं आना चाहिये, जिनकी आड़ में ये लोग आएदिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं अर्थात् इन वर्गों के लोग ज़रूर सावधान रहें, यह भी अपील।

https://x.com/i/status/2016357094937731250

बिजनौर : किन्नरों के क्षेत्र बंटवारे का विवाद, तीसरा पक्ष भी आया सामने, लगाए आरोप

बिजनौर : किन्नरों के क्षेत्र बंटवारे का विवाद, तीसरा पक्ष भी आया सामने, लगाए आरोप

रिपोर्ट शकील अहमद बिजनौर

बिजनौर जिले में किन्नरों के बीच क्षेत्र बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। इस मामले में अब एक तीसरा पक्ष भी सामने आया है। रेशमा, नैना और शिल्पा सहित अन्य किन्नरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रानी किन्नर पर कई गंभीर आरोप लगाए!

दरअसल, बिजनौर शहर के चांदपुर रोड निवासी रानी किन्नर और झालू निवासी मुस्कान किन्नर के बीच लंबे समय से क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें भी कराई हैं। सोमवार को इस विवाद में ईदगाह रोड निवासी रेशमा, नैना और शिल्पा किन्नर के रूप में तीसरा पक्ष सामने आया। इन किन्नरों ने रानी किन्नर पर उनके क्षेत्र पर अवैध कब्जा करने और उन्हें लगातार धमकाने का आरोप लगाया है।

रेशमा किन्नर ने बताया कि रानी किन्नर उन्हें उनके निर्धारित क्षेत्र में काम नहीं करने दे रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रानी किन्नर बाउंसरों का इस्तेमाल कर धमकियां देती हैं। रेशमा, नैना और शिल्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि रानी हाजी किन्नर उनके इलाके में आकर उन्हें डराती हैं, जिससे उन्हें खतरा महसूस होता है।

उन्होंने आगे बताया कि रानी किन्नर उनके पीछे गुंडे-बदमाश लगाती हैं और कभी चोटी काटने की धमकी देती हैं तो कभी गाड़ी चढ़ाने की। किन्नरों ने दावा किया कि उनके पास अपने क्षेत्र का लिखित प्रमाण है, लेकिन रानी किन्नर इसे मानने को तैयार नहीं हैं। किन्नरों ने बताया कि उन्होंने कई बार रानी किन्नर से बैठकर बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले की शिकायत करने और सहायता प्रदान करने की मांग की है। इस अवसर पर रेशमा किन्नर, नैना किन्नर, शिल्पा किन्नर और गोरी किन्नर मौजूद थीं।

बाइट नैना किन्नर

बाइट गौरी किन्नर

राष्ट्रपति ने डीएम बिजनौर को SIR में उत्कृष्ट कार्यो के लिए किया सम्मानित

बिजनौर, रिपोर्ट : शकील अहमद

बिजनौर 25 जनवरी 2026 :- श्रीमती जसजीत कौर, जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रेनिंग और कैपेसिटी क्षेत्र राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

राष्ट्रपति ने डीएम बिजनौर को SIR में उत्कृष्ट कार्यो के लिए किया सम्मानित

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को बिना किसी गलती के लागू करने के लिए एक मजबूत और चुस्त ट्रेनिंग और क्षमता-निर्माण ढांचा तैयार किया गया और अंतर विभागीय सामंजस्य के साथ कार्य किया गया।

उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर्स तथा बूथ लेवल अधिकारियों को पूरी दक्षता के साथ प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया और समय पूर्वक उनकी समस्याओं और शंकाओं का निदान सक्षम स्तर से कराया गया ताकि फिर के कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान न होने पाए और सभी कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में संपन्न कराए जाएं। उन्होंने बताया कि एस आई आर के कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों के साथ संपर्क एवं उनके साथ लगातार बैठकों का आयोजन किया गया।

उन्होंने बताया कि मानव क्षमता में इस केंद्रित निवेश से सभी कार्य टीमवर्क के साथ किया जाने के फल स्वरुप एस आई आर के कार्य में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता प्रदर्शित रही

https://www.youtube.com/live/MAeFnOqq0AM?si=9L4OKNNM0W-5NYuF

उत्तर प्रदेश : वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर शाम एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों के साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। बैठक में मुख्यमंत्री के अधीन विभागों तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के विभागों के बजट प्रस्तावों, नई मांगों और केंद्रीय बजट 2026-27 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी बजट का केंद्र लोककल्याण होना चाहिए। गरीब, किसान, श्रमिक, महिला, युवा और समाज के वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही बजट की आत्मा होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि की जिस दिशा में ठोस प्रगति की है, उससे प्रदेश की जनता को सरकार से बड़ी आशा है और जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 01 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है। उसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रावधानों को देखें और तदनुसार अपने विभागीय बजट प्रस्ताव में आवश्यक सुधार करें।

अधिकारियों द्वारा बैठक में बताया गया कि सड़क, भवन और अन्य अवसंरचनात्मक विकास से जुड़े प्रस्तावों का उद्देश्य प्रदेश की कनेक्टिविटी, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, ताकि विकास का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक समान रूप से मिले, मुख्यमंत्री ने वित्तीय प्रबंधन पर जोर देते हुए कहा कि लोककल्याण और वित्तीय अनुशासन एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि योजनाओं की गुणवत्ता बढ़े, समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और जनता को वास्तविक परिणाम दिखाई दें।

SIR- मतदाताओं को क्रमबद्ध रूप से नोटिस

SIR - मतदाताओं को क्रमबद्ध रूप से नोटिस, कोई मतदाता न छूटे

लखनऊ, 23 जनवरी, 2026 : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण- 2026 के अंतर्गत आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरान्त गणना चरण की अवधि में जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार उनकी मैपिंग विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पायी थी, उन मतदाताओं को क्रमबद्ध रूप से नोटिस जारी किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

प्रदेश भर में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्गत नोटिसों पर सुनवाई की जा रही है।

*मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के उद्देश्य "कोई मतदाता न छूटे" के अनुरूप एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम-18 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्रक्रिया को सरल, सुलभ और समावेशी बनाने तथा मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने हेतु सुनवाई प्रक्रिया में उन मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा रही है, जो किसी कारणवश सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसे मतदाता द्वारा अपनी ओर से किसी व्यक्ति को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में हस्ताक्षर कर अथवा अंगूठे का निशान लगाकर इस आशय हेतु अधिकृत करना होगा कि अमुक व्यक्ति द्वारा सुनवाई में मतदाता का प्रतिनिधित्व किया जायेगा।*

उन्होंने बताया कि मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके भी नोटिस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन ही नोटिस का जवाब दिए जाने की भी सुविधा दी गई है। इसके अलावा मतदाताओं को बीएलओ द्वारा भी नोटिस उपलब्ध कराया जा रहा है।

ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर लॉगिन करके SIR 2026 के अंदर सबमिट डॉक्युमेंट्स अगेंस्ट नोटिस इशू (Submit documents against notice issue) पर क्लिक करने से एक बॉक्स खुलेगा जिसमें वोटर आईडी नंबर टाइप करने पर पता चल जाएगा कि नोटिस जारी हुआ है अथवा नहीं। यदि नोटिस जारी हुआ है, तो नया पेज खुलेगा जहां मतदाता को ईपिक संख्या या नोटिस संख्या भरनी होगी और निर्धारित अभिलेखों को अपलोड करना होगा।

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई, 1987 से पूर्व हुआ है, उन्हें केवल स्वयं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई, 1987 के बाद और 02 दिसंबर, 2004 के मध्य हुआ है, उन्हें स्वयं का तथा अपने पिता या माता में से किसी एक के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। यदि मतदाता का जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो उसे स्वयं के साथ-साथ अपने माता और पिता दोनों के ही अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

उन्होंने बताया कि नोटिस के जवाब में मतदाता को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना/पिता/माता की जन्मतिथि और/अथवा जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित 13 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना होगा:-

1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी / पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

2. 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र / अभिलेख ।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

4. भारतीय पासपोर्ट

5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्ववि‌द्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र

6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र

7. वन अधिकार प्रमाण पत्र

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र

9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)

10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।

11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ।। दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

13. बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भतिथि के अनुसार।

बिजनौर में दर्जनों किन्नरो ने किया हंगामा, दो गुटों में है विवाद

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर

बिजनौर में दर्जनों किन्नरो ने इकट्ठा होकर हीमपुर दीपा थाना परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान किन्नरो के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया और पुलिस से कार्यवाही किए जाने की मांग की .....

बिजनौर में दर्जनों किन्नरो ने किया हंगामा, दो गुटों में है विवाद

दरअसल बिजनौर शहर की रानी किन्नर और झालू की मुस्कान किन्नर पक्षो के बीच काफी समय से क्षेत्र बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों गुटों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायतें भी की है । बिजनौर की रहने वाली रानी और लता किन्नर ने अपने दर्जनों साथियों के हीमपुर दीपा थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कई गंभीर आरोप लगाए।

इस दौरान रानी किन्नर ने बताया कि हीमपुर थाना पुलिस ने एक पक्षीय कार्यवाही कार्रवाई करते हुए उनके ही पक्ष को 10-10 लाख का मुचलका पाबंद किया है जबकि दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की है

उन्होंने बताया कि उनके पक्ष के लोग आज इसी मामले में चांदपुर से मुचलके की जमानत कराकर लौट रहे थे इसी दौरान हीमपुर क्षेत्र में दूसरे पक्ष के लोगों ने उनकी गाड़ियों का पीछा किया और उन पर हमला कर दिया जिसमें उनकी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए है। रानी किन्नर ने हीमपुर दीपा पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनकी पार्टी को 10 लख रुपए का मचल का पाबंद कर दिया जबकि दूसरे पार्टी को खुलेआम छूट दे दी वह लोग अब खुलेआम घूम रहे हैं वह हमारे क्षेत्र में मांग भी रहे हैं और गुंडागर्दी भी दिख रहे हैं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई इस दौरान काफी संख्या में लोगों के भेद मौके पर जमा हो गई और हंगामा काफी देर तक चला रहा इस दौरान हीमपुर थाना कोतवाल जय भगवान सिंह पुलिस टीम के साथ गुस्साए किन्नरो को समझाते हुए नजर आए।

उधर थाने पहुंचे चांदपुर सर्किल के सीओ देश दीपक ने बताया कि किन्नरो द्वारा तहरीर दी जा रही है मामले की जांच कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी

बाइट रानी किन्नर

लखनऊ : 5 मज़ारों को तोड़ने के नोटिस पर मौलाना यासूब अब्बास का बयान

लखनऊ : केजीएमयू परिसर में बनी पांच मजारों को तोड़ने का नोटिस दिए जाने पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का अहम बयान ....

https://www.facebook.com/share/p/1ACkBsH1Ny/

Subscribe to: Comments ( Atom )

Big story

Featured Post

Pageviews

BIG STORIES

Latest Updates