बिजनौर : सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर डीआईजी, डीएम, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया

बिजनौर : सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर डीआईजी, डीएम, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया

बिजनौर : सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर डीआईजी, डीएम, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां का जायज़ा लिया इसी क्रम में आज डीआईजी मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद मुनिराज सिंह, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अफजलगढ़ पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया

अफजलगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आलमपुर गावड़ी गांव में बने प्रस्तावित जनसभा स्थल, हेलीपैड, यातायात व्यवस्था और पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए 

दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर अफजलगढ़ इलाके के आलमपुर गांव में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कई करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पुरी तैयारी में लगा हुआ है मुरादाबाद मंडल के डीआईजी मुनिराज सिंह ने आलमपुर गावड़ी गांव में पहुंचकर व्यवस्था की जानकारी ली है उनके साथ बिजनौर जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा भी मौजूद रहे... डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए इस मौके पर जिले के सभी पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

बिजनौर : धामपुर के मौहड़ा में अवैध प्लाटिंग और खेत के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया

बिजनौर : धामपुर के मौहड़ा में अवैध प्लाटिंग और खेत के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया

बिजनौर : धामपुर के मौहड़ा में अवैध प्लाटिंग और खेत के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

बिजनौर के धामपुर इलाके के गांव मौहड़ा में अवैध प्लाटिंग और खेत तक जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध करने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। 

जानकारी के अनुसार गांव मौहड़ा निवासी पल्लवी पत्नी राहुल कुमार ने प्रशासन से शिकायत कर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही है तथा इस दौरान उनके खेत तक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी स्मृति मिश्रा के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। शनिवार को नायब तहसीलदार कपिल आजाद के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम गांव पहुंची और जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को हटाकर बंद रास्ते को खुलवाया। इस दौरान नायब तहसीलदार कपिल आजाद, विनियमित क्षेत्र विभाग के कर्मचारी योगेंद्र कुमार, लेखपाल प्रभात कुमार, छत्रपाल सिंह, राकेश कुमार, संध्या राजपूत सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।

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यूपी में बच्चों का टीकाकरण कवरेज 81.4 फीसदी पहुंचा

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देश के शीर्ष तीन सुधार करने वाले राज्यों में शामिल हुआ उत्तर प्रदेश 

स्वास्थ्यकर्मियों की मेहनत और जागरूकता अभियानों का दिखा असर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी बधाई

एनएफएचएस-6 में उत्तर प्रदेश ने दर्ज की 11.5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी

12 से 23 माह के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 69.9 प्रतिशत से बढ़कर 81.4 फीसदी हुआ

लखनऊ, 30 मई : उत्तर प्रदेश ने बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) के अनुसार प्रदेश में 12 से 23 माह आयु वर्ग के पूर्ण टीकाकृत बच्चों (फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज) का प्रतिशत 69.9 फीसदी से बढ़कर 81.4 फीसदी हो गया है। 11.5 प्रतिशत अंक की यह वृद्धि उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष तीन सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्यों की श्रेणी में ले आई है। 

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि यह उपलब्धि प्रदेश में चलाए गए व्यापक टीकाकरण अभियानों, स्वास्थ्यकर्मियों की निरंतर मेहनत और अभिभावकों में बढ़ी जागरूकता का परिणाम है। दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक टीकाकरण सेवाएं पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। जिससे बड़ी संख्या में बच्चे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़े। 

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जीवन के शुरुआती वर्षों में लगाए जाने वाले टीके बच्चों को कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। इनमें पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस-बी और निमोनिया जैसी बीमारियां शामिल हैं। समय पर टीकाकरण न केवल बच्चे की सुरक्षा करता है, बल्कि समुदाय में संक्रमण के प्रसार को रोकने में भी मदद करता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, स्वास्थ्य विभाग की रणनीतियों और जनता के सहयोग से यह कामयाबी मिली है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक सुरक्षित और प्रभावी टीकाकरण की सुविधा पहुंचे।  

डिप्टी सीएम ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का टीकाकरण निर्धारित समय पर अवश्य कराएं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों पर सभी आवश्यक टीके नि:शुल्क उपलब्ध हैं। यदि किसी बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर टीकाकरण पूरा कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाल स्वास्थ्य सूचकांकों में लगातार सुधार के साथ उत्तर प्रदेश स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टीकाकरण कवरेज में यह बढ़ोतरी आने वाले वर्षों में शिशु एवं बाल मृत्यु दर कम करने और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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आगामी 05 जून से 21 जून तक प्रदेश में चलाए जाने वाले 'व्यापक जनसंपर्क अभियान' की तैयारियों की समीक्षा

आगामी 05 जून से 21 जून तक प्रदेश में चलाए जाने वाले 'व्यापक जनसंपर्क अभियान' की तैयारियों की समीक्षा

आगामी 05 जून से 21 जून तक प्रदेश में चलाए जाने वाले 'व्यापक जनसंपर्क अभियान' की तैयारियों की समीक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मंत्रिमंडल एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विकास, विश्वास एवं जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आगामी 05 जून से 21 जून तक प्रदेश में चलाए जाने वाले 'व्यापक जनसंपर्क अभियान' की तैयारियों की समीक्षा की।

जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की 'प्रगति पथ यात्रा' आयोजित की जाएगी। यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधिगण गांवों में रात्रि विश्राम करेंगे, चौपाल लगाएंगे तथा ग्राम प्रधानों और स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही, सभी जनप्रतिनिधि प्रबुद्धजन, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, उद्यमियों, व्यापारिक संगठनों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के साथ भी संवाद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत प्रदेशव्यापी वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। 11-12 जून को मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा मंत्रीगण जनपद स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। 13 एवं 14 जून को सांसद एवं विधायकगण अपने-अपने क्षेत्र में मीडिया संवाद के माध्यम से डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां एवं विकास कार्यों की जानकारी साझा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी 14 से 16 जून के बीच प्रदेश के सभी विकास खंडों एवं नगरीय निकायों में जनकल्याण मेले आयोजित किए जाएं। इन मेलों में केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाएं तथा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जाए। साथ ही, आरोग्य मेले, पशु स्वास्थ्य मेले और अन्य जनहितकारी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाए।

16-17 जून को जनपद स्तर पर 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' आयोजित किए जाएं, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी अपने अनुभव साझा करेंगे। युवाओं और विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष गोष्ठियां आयोजित कर किसानों, कृषि विशेषज्ञों तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को अभियान से जोड़ा जाए।

18-19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों एवं 700 से अधिक नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की समीक्षा बैठक की

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक आधारित निगरानी को और सुदृढ़ किया जाए तथा प्रत्येक चयन आरक्षण मानकों का पूर्ण पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता के साथ सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष 2017 से मई 2026 तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विभिन्न संवर्गों में कुल 2,21,245 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसी अवधि में 1,60,819 पुलिस कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। प्रदेश पुलिस बल में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएं, ताकि योग्य युवाओं को अवसर मिलें और प्रदेश की कानून-व्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो।

वनतारा को कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नई अर्जी खारिज की

वनतारा को कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नई अर्जी खारिज की

•  कोर्ट ने SIT रिपोर्ट को दोबारा खोलने से इनकार किया

•  जानवरों के ट्रांसफर को वैध और नियमों के अनुरूप माना गया

•  हर जीवन की रक्षा का संकल्प और मजबूत हुआ- वनतारा

नई दिल्ली, 29 मई, 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण से जुड़े एक मामले में वनतारा के खिलाफ दायर नई अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन आरोपों को फिर से उठाने की कोशिश की गई है, वे पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी SIT की विस्तृत जांच के दायरे में आ चुके हैं और उन पर अंतिम रूप से विचार हो चुका है।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि जिन मामलों की जांच SIT कर चुकी है और जिन पर कोर्ट पहले फैसला दे चुका है, उन्हें बार-बार दोबारा नहीं खोला जा सकता। कोर्ट ने वनतारा के खिलाफ जांच, जब्ती या अभियोजन जैसी मांगों को अस्वीकार कर दिया।

आदेश में कोर्ट ने कहा कि यूएई, वेनेजुएला, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों से जुड़े जानवरों के ट्रांसफर वैध दस्तावेजों, CITES परमिट और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी के आधार पर हुए थे। कोर्ट ने इन्हें गैर-व्यावसायिक और जू-टू-जू ट्रांसफर माना।

सुप्रीम कोर्ट ने जामनगर में वनतारा के काम की अहमियत को भी माना। आदेश में लुप्तप्राय मैकॉ पक्षियों के संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम का जिक्र किया गया। कोर्ट ने कहा कि जिन जानवरों को कानूनी तरीके से लाकर सुरक्षित माहौल और देखभाल दी जा रही है, उन्हें वहां से हटाना उनके हित में नहीं होगा। बल्कि वह क्रूरता के दायरे में आएगा।

वनतारा के सीईओ विवान करणी ने कहा, “यह फैसला दिखाता है कि हमारा काम सही दिशा में है। वनतारा में आया हर जानवर कानूनी प्रक्रिया के तहत आया है, उसकी पूरी संवेदनशीलता के साथ देखभाल की गई है और उसे जीवनभर सुरक्षा दी जा रही है। हमारे लिए संरक्षण सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि हर दिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है।”

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रिलायंस के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, सोलर पैनलों की डिलिवरी शुरू

रिलायंस के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, सोलर पैनलों की डिलिवरी शुरू

•  5000 एकड़ में बन रहा धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स 

•  नए सोलर मॉड्यूल से 10% ज्यादा बिजली उत्पादन का दावा 

•  कच्छ में 5.5 लाख एकड़ का विशाल रिन्युएबल एनर्जी हब विकसित कर रही कंपनी 

मुंबई, 29 मई, 2026 : रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर स्थित ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने लगा है। कंपनी ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स से हाई-एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल की पहली 200 मेगावाट क्षमता की खेप डिलिवर की जा चुकी है। कंपनी अब चरणबद्ध तरीके से उत्पादन बढ़ाकर सालाना 10 गीगावाट क्षमता तक पहुंचने की दिशा में काम कर रही है, जिसे आगे 20 गीगावाट तक ले जाने की योजना है।

10 प्रतिशत ज्यादा बिजली उत्पादन

रिलायंस के मुताबिक इन नए सोलर मॉड्यूल से मौजूदा पैनलों की तुलना में करीब 10 प्रतिशत ज्यादा बिजली उत्पादन होगा, जबकि उनकी उत्पादन क्षमता घटने की रफ्तार लगभग 25 प्रतिशत कम रहेगी। कंपनी का दावा है कि इससे लंबे समय तक ज्यादा बिजली उत्पादन और बेहतर प्रदर्शन मिलेगा।

सोलर पैनल के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

करीब 5000 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में सोलर पैनल के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) फैक्टरी भी विकसित की जा रही है। कंपनी ने कहा कि बैटरी फैक्टरी की कमीशनिंग तेजी से आगे बढ़ रही है। शुरुआती चरण में सालाना 40 गीगावाट घंटे (GWh) क्षमता विकसित की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 100 GWh तक ले जाने की योजना है। इन बैटरियों का इस्तेमाल बड़े बिजली प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में किया जाएगा।

रिन्युएबल एनर्जी हब

रिलायंस कच्छ में 5.5 लाख एकड़ में एक विशाल रिन्युएबल एनर्जी हब भी विकसित कर रही है। कंपनी के मुताबिक इस साइट पर बड़े पैमाने पर सोलर मॉड्यूल और बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाए जाएंगे। रिलायंस का दावा है कि आने वाले वर्षों में यह प्लेटफॉर्म भारत की कुल बिजली जरूरत का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा पूरा करने की क्षमता रख सकता है।

स्वच्छ ऊर्जा कारोबार

इसके अलावा कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और बायो-एनर्जी कारोबार पर भी तेजी से काम कर रही है। रिलायंस ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा कारोबार के लिए घोषित ₹75,000 करोड़ के निवेश के तहत यह पूरा प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में दो लाख से ज्यादा ग्रीन जॉब्स पैदा होने की संभावना है।

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रिलायंस ने कीं 1 लाख से ज्यादा नई भर्तियां, ग्रीन एनर्जी से 2 लाख रोजगार की उम्मीद

रिलायंस ने कीं 1 लाख से ज्यादा नई भर्तियां, ग्रीन एनर्जी से 2 लाख रोजगार की उम्मीद

• कुल कर्मचारियों की संख्या 4.19 लाख के पार

• लगातार छठे साल ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ प्रमाणन मिला

• AI, डिजिटल और ग्रीन एनर्जी से जुड़े क्षेत्रों पर रहा जोर

मुंबई, 28 मई, 2026 : रिलायंस ग्रुप ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख से ज्यादा नई भर्तियां कीं। कंपनी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक रिलायंस के कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 4,19,911 हो गई। इस दौरान कंपनी ने AI, डेटा साइंस, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में नई प्रतिभाओं को जोड़ने पर खास ध्यान दिया। रिलायंस के मुताबिक यह भर्ती कंपनी के उस बदलाव को दिखाती है, जिसके तहत वह खुद को AI-फर्स्ट और डीप-टेक कंपनी के रूप में आगे बढ़ा रही है।

रोजगार के मोर्चे पर कंपनी की अगली बड़ी उम्मीद ग्रीन एनर्जी कारोबार से है। जामनगर में बन रहा धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स अर्थव्यवस्था में 2 लाख से ज्यादा ग्रीन जॉब्स पैदा करने की क्षमता रखता है। कंपनी के मुताबिक स्वच्छ ऊर्जा की ओर यह बदलाव समूह के लिए रोजगार का अगला बड़ा इंजन बन सकता है।

कंपनी सिर्फ नौकरियां देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्मचारियों पर बड़ा निवेश भी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक FY26 में रिलायंस ने कर्मचारियों पर ₹30,318 करोड़ खर्च किए, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹28,559 करोड़ से 6.2 प्रतिशत अधिक है। इसी दौरान कंपनी को लगातार छठे वर्ष ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ का तमगा भी मिला। रिलायंस को ब्रैंडन हॉल ग्रुप HCM एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2024 और ग्रेट मैनेजर इंस्टीट्यूट की ओर से भारत की शीर्ष लीडरशिप फैक्ट्रीज में भी जगह मिली।

महिला भागीदारी के मोर्चे पर भी रिलायंस ने प्रगति दर्ज की। FY26 में समूह में नेतृत्व पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 14.7 प्रतिशत रही, जबकि कमाई से सीधे जुड़े कामों में यह हिस्सेदारी 30.6 प्रतिशत रही। जियो ने 11 भाषाओं में काम करने वाला AI-आधारित भर्ती प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया, जिसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाना है। कंपनी के ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी कार्यक्रम को FY26 में 53,900 रजिस्ट्रेशन मिले, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों के उम्मीदवारों तक पहुंच बढ़ी।

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रिलायंस का सरकारी खजाने में ₹2.16 लाख करोड़ का योगदान, CSR खर्च भी बढ़ा

रिलायंस का सरकारी खजाने में ₹2.16 लाख करोड़ का योगदान, CSR खर्च भी बढ़ा

• हर ₹100 की वैल्यू में करीब ₹47 सरकार को गए

• 10 वर्षों में राष्ट्रीय कोष में योगदान ₹15 लाख करोड़ के पार

• FY26 में CSR खर्च बढ़कर ₹2,248 करोड़ हुआ

मुंबई, 28 मई, 2026 : रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी खजाने में ₹2,16,472 करोड़ का योगदान दिया है। इसमें टैक्स, ड्यूटी, लेवी और सरकार को किए गए अन्य भुगतान शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में यह योगदान ₹2,10,269 करोड़ था। इस तरह सालाना आधार पर इसमें करीब 2.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में सरकारी खजाने में इतना बड़ा योगदान, देश के लिए कंपनी की आर्थिक भूमिका को रेखांकित करता है।

कंपनी के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में रिलायंस का राष्ट्रीय कोष में कुल योगदान ₹15 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। FY26 में रिलायंस ने कुल ₹4,63,448 करोड़ की वैल्यू जोड़ी, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सरकार को मिला। कंपनी द्वारा बनाई गई हर ₹100 की वैल्यू में से करीब ₹47 सरकारी खजाने में गए।

इसी दौरान रिलायंस का समाज पर खर्च भी बढ़ा। FY26 में कंपनी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR पर ₹2,248 करोड़ खर्च किए, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹2,156 करोड़ से 4.3 प्रतिशत अधिक है। कोविड के बाद से रिलायंस का कुल CSR खर्च ₹9,500 करोड़ से ज्यादा हो गया है।

रिलायंस फाउंडेशन की सामाजिक पहलों ने अब तक देशभर में 9.7 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है। ये काम ग्रामीण बदलाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, पशु कल्याण और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में किए गए हैं। 

कंपनी के मुताबिक रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत हर साल 5,100 छात्रों को सहायता दी जा रही है। वहीं ग्रामीण परिवर्तन कार्यक्रम में किसानों की आय और उत्पादन में सुधार दर्ज किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन आने वाले वर्षों में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका से जुड़े कामों को और विस्तार देने पर ध्यान दे रहा है।

रिलायंस के FY26 आंकड़े बताते हैं कि कंपनी की वृद्धि का असर केवल कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी राजस्व और सामाजिक विकास में भी उसका बड़ा योगदान है।

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रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल नहीं ली सैलरी

रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल नहीं ली सैलरी

•  FY 2020-21 से FY 2025-26 तक रिलायंस से कोई वेतन, भत्ता, कमीशन या स्टॉक ऑप्शन नहीं लिया

•  कोविड काल में शुरू हुआ वेतन छोड़ने का फैसला अब भी जारी

•  FY26 में रिलायंस ने ₹95,754 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा दर्ज किया

मुंबई, 28 मई, 2026 : रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल कंपनी से कोई वेतन नहीं लिया है। कंपनी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक FY 2020-21 से FY 2025-26 तक उन्होंने रिलायंस से न सैलरी ली, न भत्ता, न कोई सुविधा, न रिटायरमेंट लाभ, न कमीशन और न ही कोई स्टॉक ऑप्शन।

रिलायंस के मुताबिक मुकेश अंबानी ने जून 2020 में कोविड महामारी के दौरान देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना पूरा वेतन छोड़ने का फैसला किया था। कंपनी ने कहा कि उन्होंने यह फैसला पूरी तरह स्वेच्छा से लिया था और उसके बाद भी इसे लगातार जारी रखा।

खास बात यह है कि पिछले वित्तिय वर्ष में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना अब तक का सबसे बड़ा सालाना मुनाफा दर्ज किया। FY 2025-26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹95,754 करोड़ रहा। वर्ष के अंत में रिलायंस का बाजार पूंजीकरण ₹18,19,103 करोड़, यानी 191.8 अरब डॉलर, रहा। इसके बावजूद मुकेश अंबानी वेतन न लेने के फैसले पर अडिग रहे।

कोविड से पहले भी मुकेश अंबानी अपने वेतन को लेकर एक संयमित रुख रखते थे। FY 2008-09 से उन्होंने अपना कुल वार्षिक वेतन ₹15 करोड़ पर सीमित रखा था। रिलायंस के कारोबार और मुनाफे में बड़ी वृद्धि के बावजूद यह सीमा 12 वर्षों तक जारी रही।

कॉरपोरेट जगत में शीर्ष अधिकारियों के वेतन को लेकर अक्सर शेयरधारकों और गवर्नेंस से जुड़े सवाल उठते रहे हैं। ऐसे दौर में मुकेश अंबानी का लगातार छह वर्षों तक शून्य वेतन लेना एक अलग उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।

कंपनी के अनुसार रिलायंस की रेम्यूनरेशन पॉलिसी प्रदर्शन आधारित है और उद्योग की प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप है। इस नीति की समीक्षा मानव संसाधन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की जाती है।

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बिजनौर : महिला डॉक्टर ने बीजेपी नेता पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया!

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बिजनौर : महिला डॉक्टर ने बीजेपी नेता पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया !

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

बिजनौर : चांदपुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला डॉक्टर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पर शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है पीड़ित महिला डॉक्टर ने बीजेपी के जिला मंत्री पर मानसिक और शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रभात यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है 

महिला डॉक्टर ने अपनी तहरीर में भाजपा नेता पर अश्लील फोटो बनाकर पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया है इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है मंगलवार की देर श्याम चांदपुर थाने में  महिला डॉक्टर की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि उसके पति की मौत के बाद उसके क्लीनिक पर प्रभात यादव और उसकी पत्नी का आना-जाना शुरू हो गया आरोप है इसी बीच प्रभात यादव ने खाने में कोई नशीली दवाई मिलकर दे दी और बेहोशी की हालत में अश्लील फोटो और वीडियो अपने मोबाइल से बना लिए और उसके बाद अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर महिला को ब्लैकमेल कर धन की मांग करने लगा 

आरोपी ने महिला डॉक्टर को जान से मारने की भी धमकी दी और इसके बाद महिला डॉक्टर के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया पीड़ित महिला ने तहरीर में आगे बताया कि उसकी अपनी जान का खतरा है

उसने पुलिस प्रशासन से अपनी जान की सुरक्षा करने की मांग की जिससे कि वह अपना नर्सिंग होम संचालित कर सके इस मामले की जानकारी मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह उर्फ बॉबी ने प्रभात यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है

बाइट पीड़ित महिला डॉक्टर

डीएमओ पर सरकार के एक्शन से सिद्ध हुआ कि जनहित की आवाज़ अनसुनी नहीं होती : अनीस मंसूरी

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लखनऊ : जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा से जुड़े प्रकरण में शासन स्तर पर कार्रवाई की दिशा में हुई प्रगति के बाद पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तथ्यों और जनहित के आधार पर उठाई गई आवाज़ अंततः सुनी जाती है।

अनीस मंसूरी ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले इस विषय को सार्वजनिक रूप से उठाते हुए यह प्रश्न रखा था कि सरकारी निरीक्षण, प्रशासनिक गतिविधियों तथा संवेदनशील संस्थानों से जुड़े कार्यक्रमों को व्यक्तिगत प्रचार या सोशल मीडिया प्रस्तुति का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि सरकारी सेवा का मूल उद्देश्य जनसेवा और जवाबदेही है तथा उसकी गरिमा हर परिस्थिति में बनी रहनी चाहिए।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा से जुड़े सोशल मीडिया रील प्रकरण में शासन स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होने के बीच पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने इसे संस्थागत जवाबदेही और प्रशासनिक मर्यादा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस विषय को सबसे पहले उठाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं बल्कि व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना था।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराना और संबंधित रिपोर्ट तलब करना यह दर्शाता है कि सरकार प्रशासनिक आचरण और संस्थागत मर्यादाओं को लेकर सजग है। उन्होंने इस प्रक्रिया का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यह संदेश जाएगा कि सार्वजनिक पदों पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी के लिए जवाबदेही और मर्यादा सर्वोपरि है।

अनीस मंसूरी ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कटुता या व्यक्तिगत टिप्पणी करना कभी नहीं रहा। उनका प्रयास केवल इतना था कि सरकारी दायित्वों और सार्वजनिक आचरण के बीच आवश्यक संतुलन बना रहे तथा बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गरिमा अक्षुण्ण रहे।

उन्होंने कहा कि यदि किसी शिकायत के बाद शासन स्तर पर कार्रवाई की दिशा में कदम उठे हैं तो इसका श्रेय लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवेदनशील प्रशासन और समाज की जागरूकता को जाता है। साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने तथ्यों और शालीन तरीके से इस विषय को सामने लाने में सहयोग किया।

अनीस मंसूरी ने कहा कि यह समय किसी की आलोचना का नहीं बल्कि एक सकारात्मक संदेश लेने का है कि शासन व्यवस्था में नियम, जवाबदेही और प्रशासनिक अनुशासन सर्वोपरि हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय प्रशासनिक गरिमा, सामाजिक संवेदनशीलता और जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

CM योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की

CM योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की

CM योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की

लखनऊ में सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की

पूरे प्रदेश में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें- सीएम

बिजली मांग के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाने के निर्देश

फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय हो-सीएम

इस वर्ष 30,339 मेगावाट तक पहुंची पीक बिजली मांग

मुख्यमंत्री योगी ने ऊर्जा मंत्री, राज्य मंत्री को दिए निर्देश

लोगों को बिजली आपूर्ति के बारे में सही जानकारी दें-CM

समाधान कब तक होगा, यह भी बताएं- मुख्यमंत्री योगी

सही बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए-CM

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के दृष्टिगत ​शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी उत्पादन इकाइयां पूर्ण क्षमता से संचालित हों तथा इनके कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देते हुए फीडर वाइज मॉनिटरिंग एवं जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मर खराब होने, फीडर बाधित होने अथवा शिकायत निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आमजन को बिजली आपूर्ति से जुड़ी सही एवं समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाए। संवाद और पारदर्शिता से उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा तथा शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। 

मुख्यमंत्री ने उपभोक्ता सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने पर बल दिया। उन्होंने ऊर्जा मंत्री एवं ऊर्जा राज्य मंत्री को हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भौतिक निरीक्षण कर व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी डिस्कॉम समन्वय के साथ इसे सुनिश्चित करें।

बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ने किया हमला, जारी किये आंकड़े

बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ने किया हमला, जारी किये आंकड़े

बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ने किया हमला, जारी किये आंकड़े 

उत्तर प्रदेश में गर्मी में बिजली कटौती और बिजली संकट को लेकर जनता में नाराज़गी और विपक्ष के हमले के बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पोस्ट करके आंकड़े जारी कर जवाब दिया उन्होंने कहा.....

आज कल समाजवादी पार्टी के माननीय मुखिया को यूपी की बिजली व्यवस्था बहुत कमज़ोर दिख रही है। उनसे कहना चाहूँगा कि:

आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो

1. आपके सहित समाजवादी पार्टी के चार-चार शासनकाल के अंत में 2012-17 में यूपी की बिजली की औसत पीक डिमांड 13000 MW थी।
2. जबकि पिछले चार वर्षों का औसत है  30000 MW-यानी कि आपका अढ़ाई गुना।
3. आज यूपी चार वर्षों से देश में सबसे ज़्यादा पीक विद्युत आपूर्ति करने वाला प्रदेश बना है। जो पहले निचले पायदान पर होता था।
4. 2017 की अपेक्षा लगभग दो गुने से ज़्यादा उपभोक्ताओं को आज बिजली दी जा रही है। आपके समय के 1.80 करोड़ के सापेक्ष 3.70 उपभोक्ता हैं आज।
5. 1947 से 2017 के 70 वर्षों में  आपके द्वारा छोड़े गए लगभग 1.70 लाख मजरों का विद्युतीकरण अब किया गया है।
6. ग्रामीण विद्युतीकरण और नगरीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम ने प्रदेश की छवि बदल दिया है।
7. 2017 में यूपी में तापीय बिजली का अपना ख़ुद का अधिकतम उत्पादन 5160 MW था जो 2022 में  बढ़कर 5820 MW हुआ और आज 9120 MW है-यानी कि लगभग दोगुना।
8. अब हम इसे तीन गुना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
9. हमारे प्रस्ताव पर मेजा में 3x800 MW की नई तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए सरकार ने मंज़ूरी दिया है।
10. 2400 MW की इस क्षमता की लागत रूपया 38358 करोड़ होगी।
11. इसी प्रकार मिर्जापुर  में 2x800 MW की नई तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए  भी सरकार ने मंज़ूरी दिया है।
12. उसी प्रकार सभी स्रोतों से 2017 में यूपी में 11803 MW विद्युत उपलब्ध थी जो 2022 में  बढ़ाकर 15395 MW हुई और आज 2025 में यह 20038 MW है- यानी कि लगभग दो गुनी।
13. इसी प्रकार की ऐतिहासिक वृद्धि ट्रांसमिशन क्षेत्र में हुई है। 2017 में बड़े उपकेंद्रों की कुल क्षमता 39000 MVA थी जो 2022 में बढ़कर 1 lakh MVA हुई और आज 2025 में यह 2 लाख MVA है- यानी कि आपके समय की लगभग 6 गुनी।
14. डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता में भी अपार वृद्धि हुई है। उदाहरण के रूप में आपके समय के छोड़े हुए 1.59  लाख किमी जर्जर तार पिछले चार वर्ष में बदले गए हैं।
15. आपके समय से लटकते-टूटते 30 लाख खंभों को नए खंभों से तीन साल में ही बदला गया है।
16. 2017 के पहले कुछ चुनिंदा जिलों और गांवों में बिजली आती थी।
17. ⁠आज हर गांव, हर नगर, हर जिले, हर दुकान, हर प्रतिष्ठान और सब जगह पर 18 से 24 चौबीस घंटे बिजली दी जा रही है।
18. ⁠स्थानिक परिस्थितियों के कारण कहीं और कभी आने वाले व्यवधान को दूर करते हुए  सभी विद्युत कर्मी जनसेवा में निरंतर लगे हैं।
19. ⁠भीषण गर्मी के कारण अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में लगे हुए हम सबका आप जैसे अनुभवी व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए।

रही बात बबूल की तो ये फैसला तो हो चुका है। वो तो आपने लगाए हैं। हम उन्हें समूल नष्ट कर रहे हैं। एक और आइना साथ में अटैच है। वो भी झूठ नहीं बोलेगा।

https://x.com/i/status/2057865716242722927

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राजन होटल में खुद “अधिकारी” बन पहुंची टीम को पुलिस उठा लाई थाने, जिलेभर में मची खलबली

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

बिजनौर जिले में पिछले कई दिनों से होटलों पर कथित छापेमारी और चेकिंग कर दहशत फैलाने वाली टीम आखिरकार नजीबाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ गई। आरोप है शुक्रवार दोपहर नजीबाबाद के राजन होटल में पहुंचे कथित राष्ट्रीय हिंदू एकता संघ भारत के कुछ पदाधिकारियों को पुलिस ने मौके से हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। बताया जा रहा है कि टीम बिना किसी सक्षम प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस बल के होटल में घुसकर पूछताछ और चेकिंग जैसी कार्रवाई कर रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम को अपने कब्जे में ले लिया।

स्थानीय व्यापारियों और होटल संचालकों का आरोप है कि जिले में कई जगह इसी तरह दबाव बनाकर कार्रवाई का माहौल तैयार किया जा रहा था। लोगों के बीच चर्चा है कि खुद को अधिकारी जैसा दिखाकर होटल संचालकों पर दबाव बनाया जाता था, जिससे कारोबारियों में डर का माहौल बन गया था।

राजन होटल की घटना के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर टीम किस अधिकार से होटल में “छापेमारी” कर रही थी और इसके पीछे मकसद क्या था। सूत्रों के अनुसार, मामले में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और कई अहम पहलुओं की जांच की जा रही है।

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उत्तर प्रदेश एआई एंड ईवीजीसी - एक्सआर समिट 2026 : युवा नई तकनीक और इनोवेशन से जुड़े - ब्रजेश पाठक

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एआई और गेमिंग सेक्टर में यूपी बनाएगा नई पहचान

600 से ज्यादा छात्रों ने लिया हिस्सा

लखनऊ, 22 मई : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और एवीजीसी-एक्सआर जैसे क्षेत्र आने वाले समय में रोजगार और आर्थिक विकास के बड़े माध्यम बनेंगे। उत्तर प्रदेश भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश पूरे देश में नई पहचान बना रहा है।

वह शुक्रवार को गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश एआई एंड ईवीजीसी- एक्सआर समिट 2026 को संबोधित कर रहे थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि युवा नई सोच, नई तकनीक के साथ आगे बढ़ें। नए अवसरों के साथ राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य निर्माण करें।

उन्होंने कहा कि आज का समय नई तकनीक और नए अवसरों का है। युवाओं को अपनी रचनात्मकता और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहिए। यह समिट केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की प्रतिभा और उनके उज्ज्वल भविष्य का मंच है। उन्होंने एमएएसी लखनऊ और कानपुर की सराहना की। संस्थान युवाओं को एनीमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और एआई जैसी नई तकनीकों से जोड़ने का अच्छा काम कर रहे है।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप जैसे अभियान से युवाओं को नई दिशा मिली है। उत्तर प्रदेश आईटी, डिजिटल मीडिया और स्टार्टअप के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में 600 से अधिक छात्रों और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी से जुड़े युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मदन गोपाल शर्मा, रमन शर्मा, माधव ओझा, व्होल-टाइम डायरेक्टर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर, एप्टेक लिमिटेड के संदीप वेलिंग, पूर्व चेयरमैन, एफआईसीसीआई फॉर एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स आशीष एस कुलकर्णी, कैनन इंडिया गौरव मरकन, विजय शाह, व्हाइट एप्पल स्टूडियो से डॉ. राजीव रस्तोगी, एमएएसी अमित दुआ, हुईओन इंडिया राजीव नागर मौजूद रहे।

लखनऊ : बक्शी का तालाब (इंदौराबाग) के तेजस हॉस्पिटल पर बड़ा एक्शन

लखनऊ : बक्शी का तालाब (इंदौराबाग) के तेजस हॉस्पिटल पर बड़ा एक्शन

लखनऊ : बक्शी का तालाब (इंदौराबाग) के तेजस हॉस्पिटल पर बड़ा एक्शन 

12वीं की छात्रा से दुष्कर्म के प्रकरण में अस्पताल सील 

अस्पताल संचालक आरोपी डॉ० विजय गिरी का चिकित्सकीय लाइसेंस निलंबित 

चिकित्सकीय डिग्री को जब्त करने हेतु आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारियों को डिप्टी सीएम के निर्देश

लखनऊ के बक्शी का तालाब (इंदौराबाग) स्थित तेजस हॉस्पिटल में 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म के प्रकरण में उक्त अस्पताल को सील करने एवं अस्पताल संचालक आरोपी डॉ० विजय गिरी का चिकित्सकीय लाइसेंस तत्काल निलंबित करने एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकीय डिग्री को जब्त करने हेतु आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारियों को मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में आरोपी चिकित्सक कभी भी, किसी भी तरह के चिकित्सकीय दायित्वों का निर्वहन न कर सके।  

उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित बिटिया एवं उसके परिवार के साथ है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आरोपी चिकित्सक को कड़ी से कड़ी से सजा दिलाई जाएगी।

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लखनऊ में सड़क सुरक्षा के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक हुई

लखनऊ में सड़क सुरक्षा के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक हुई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में सड़क सुरक्षा के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। सड़क दुर्घटनाओं में हो रहीं मृत्यु देश व राज्य की क्षति हैं। ये दुर्घटनाएं अधिकांशतः जागरूकता के अभाव में होती हैं, ऐसे में सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर सड़क सुरक्षा के संबंध में पाक्षिक बैठक कर कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवर स्पीड तथा नशे में वाहन संचालन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी वाहन का बार-बार चालान हो रहा है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। परिवहन निगम सुनिश्चित करे कि सही फिटनेस वाली बसें ही सड़कों पर चलें। चालकों-परिचालकों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा के संबंध में जनजागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाए। चौराहों, टोल प्लाजा, महत्वपूर्ण स्थलों, व्यस्त मार्गों तथा उपयुक्त स्थानों आदि पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से यातायात नियमों के संबंध में आमजन को जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट, हेलमेट तथा सड़क सुरक्षा के अन्य मानकों को अपनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्रदेश की सड़कों के ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर उनके निराकरण की दिशा में तय समय में कार्य किए जाएं। उपयुक्त स्थलों पर साइनेज लगाए जाएं। चौराहों समेत आवश्यक स्थानों पर टेबलटॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ किया

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ किया

भाजपा सरकार में सभी तक पहुंच रहीं सरकार की योजनाएं : ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम 

डिप्टी सीएम ने कहा गरीबों को मिला आवास, इलाज और स्वच्छ पानी का लाभ

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के कन्नौज जिला भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में हुए सम्मिलित 

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ किया

लखनऊ, 20 मई : केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। सरकार की नीतियों का मकसद गरीब, किसान, महिला, श्रमिक और जरूरतमंद वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना रहा है। इसमें कामयाबी भी मिली है। यह बातें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहीं।

गोमतीनगर के भागीदारी भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए। जिससे लोगों का वर्षों पुराना घर का सपना पूरा हुआ। वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इससे गरीब परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से राहत मिली है।

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प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए हैं। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मातृ एवं शिशु कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि विकास की यह यात्रा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव, गरीब और वंचित वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर आत्मनिर्भर और सशक्त समाज बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। इससे समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिल रही है। 

इनकी रही उपस्थिति

कन्नौज के जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, राज्य सभा सांसद व प्रदेश महामंत्री अमर पाल,  प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री राम शंकर कठेरिया, पूर्व सांसद एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरूण, राज्यमंत्री कैलाश राजपूत, विधायक, छिबरामऊ व पूर्व राज्य मंत्री अर्चना पाण्डेय, कन्नौज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा, कानपुर बुंदेलखण्ड क्षेत्र आनन्द सिंह, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा, कानपुर बुंदेलखण्ड क्षेत्र देवेन्द्र देव, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री व पूर्व जिला अध्यक्ष, कन्नौज नरेन्द्र राजपूत, पूर्व विधायक अरविंद प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सरकार की गरीब कल्याण की प्रमुख योजनाएं

-पीएम आवास योजना 4 करोड़ से ज्यादा पात्र लोगों को पक्के घर दिए

-जल जीवन मिशन के तहत 15.6 करोड़ परिवारों को नल-जल का तोहफा दिया।

-पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.3 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन।

-12 करोड़ शौचालय निर्माण।

-आयुष्मान भारत योजना 43.4 करोड़ कार्ड बनाए गए। 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा।

-पीएम सुरक्षा, जीवन ज्योति बीमा दुर्घटना एवं जीवन बीमा सुरक्षा।

-पीएम श्रम योगी मानधन 60 वर्ष बाद 3000 मासिक पेंशन।

-पीएम मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपये तक की सहायता।

-एनआरएलएम (आजीविका) योजना से 10 करोड़ महिलाएँ जुड़ीं।

-पीएम मुद्रा योजना की 35 करोड़ महिला लाभार्थी।

-पीएम मातृ वंदना योजना के 4 करोड़ लाभार्थी।

-महिला ई-हाट- महिला उद्यमियों को ऑनलाइन बाजार।

-बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान। युवाओं के लिए कौशल, रोजगार और नवाचार

-पीएम कौशल विकास योजना 1.6 करोड़ युवा प्रशिक्षित।