एलन मस्क (Elon Musk) का भारत दौरा
दुनिया के बड़े अरबपति एलन मस्क ने एक्स पर भारत दौरे को लेकर लिखा है। एलन मस्क भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। खबरों के मुताबिक एलन मस्क भारत में करोड़ों रुपये निवेश करने का बड़ा एलान कर सकते हैं। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, भारत में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए उत्सुक हैं।
हम आपको बताते चले कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस महीने के आखिर में भारत आने वाले हैं। उससे पहले, बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर उत्सुक हूं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क इस महीने 22 से 27 अप्रैल के बीच भारत की यात्रा पर आने की उम्मीद हैं।
https://x.com/elonmusk/status/1778116984137245137?t=sdLcR8QQ7LPM0BWgiZEoOQ&s=08
पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद वह भारत में टेस्ला का प्लांट लगाने की घोषणा कर सकते हैं। मस्क की कंपनी भारत में टेस्ला कारों के लिए विनिर्माण संयंत्र के लिए जगह तलाश रही है। माना जा रहा है कि मस्क शुरुआत में भारत में 200 करोड़ डॉलर का निवेश कर सकते हैं।
महाराष्ट्र-गुजरात में खुल सकती है फैक्ट्री
यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि टेस्ला भारतीय समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि मस्क भारत में परिचालन के लिए स्थानीय भागीदारों के साथ काम करना और निवेश करना चाहते हैं। दावा और अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि टेस्ला के लिए भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में फैक्ट्री लगाने के लिए जगह तलाशी जा रही है।
भारत में संभावनाओं पर कहा
बता दें कि पिछले साल जून में पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर मस्क से मुलाकात की थी। राजकीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी ने दुनिया की शीर्ष हस्तियों से मुलाकात की थी। न्यूयॉर्क में टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क के साथ बातचीत खूब चर्चित रही थी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद मस्क ने कहा था कि पीएम निवेश के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा था कि वे भारत के भविष्य को लेकर काफी उत्साहित हैं। बकौल मस्क, विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत के पास सबसे अधिक संभावनाएं हैं।
भारत में कर सकते हैं निवेश
इसी साल मार्च में सरकार ने भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति पेश की है। इसका उद्देश्य भारत को ईवी के लिए एक विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। इसके अलावा विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन शुरू करने के लिए न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश और तीन साल की समय सीमा तय की गई है। इसमें 50 फीसदी घरेलू मूल्यवर्धन के लिए पांच साल की समय सीमा भी है। यह नीति निवेशकों के लिए वाहनों के आयात पर शुल्क को भी कम करती है।
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