ब्रिटेन में रवांडा बिल (Deportation Bill), शरणार्थियों की हिरासत
ब्रिटेन में शरणार्थियों को हिरासत में लिया जा रहा है, ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेज दिया जायगा इसके लिए ब्रिटेन की संसद ने विवादित रवांडा डिपोर्टेशन विधेयक (rawanda deportation bill) पारित किया था। हम आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने से पहले रवांडा पॉलिसी लागू करने का वादा किया था।
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अब इसी के तहत ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों के पहले जत्थे को जबरन ब्रिटेन से हिरासत में लेकर रवांडा भेजना शुरू किया जाएगा। इसके लिए ब्रिटेन की सुनक सरकार ने उन्हें हिरासत में लेने का काम शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के गृहमंत्री जेम्स क्लेवरली ने बताया, 'हमारी टीमें उनको हिरासत में लेने के लिए काम कर रही हैं। हिरासत में लेने के बाद इन्हें रवांडा भेजा जाएगा।'
लाखों अप्रवासी रवांडा भेजे जाएंगे
जो लोग अवैध रूप से दाखिल हुए होंगे या दाखिल होने की कोशिश कर रहे होंगे इन्हें जबरन हिरासत में लेकर रवांडा भेज दिया जाएगा ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या लाखों में हैं, लेकिन पहली बार में करीब 52 हजार अप्रवासी रवांडा भेजे जाएंगे सेफ्टी बिल ऑफ रवांडा के तहत यूके सरकार हजारों अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजेगी इनमें वे सभी अप्रवासी शामिल होंगे
चैरिटी फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर ने की निंदा
प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में यूरोप से छोटी नौकाओं से पहुंचने वाले प्रवासियों को लेकर कहा था कि इन लोगों पर रोक लगाने के लिए पहले हिरासत में लिया जाएगा। उसके बाद इन्हें अगले 10 से 12 सप्ताह में रवांडा भेजा जाएगा। चैरिटी फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर ने सरकार के कार्यों की निंदा की। साथ ही कहा कि इस सरकार ने मानवता को खो दिया है।
रवांडा बिल पर विवाद
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की रवांडा पॉलिसी लगातार विवादों में बनी हुई है। वह अवैध रूप से ब्रिटेन आने वालों के लिए बनाई गई रवांडा पॉलिसी को लेकर कई बार घिर चुके हैं। ब्रिटेन की रवांडा पॉलिसी उन शरणार्थियों पर लागू कर रहे हैं, जो इंग्लिश चैनल पार करके आ रहे हैं।
ब्रिटिश नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट के मुताबिक, केवल उन्हीं को शरण मिल सकती है, जो वैध ढंग से आए हों और यूरोप के किसी देश के रहने वाले हों। लेकिन ज्यादातर लोग युद्ध में घिरे देशों से भागकर आए हैं। ब्रिटेन उन्हें वापस भगाकर खुद को क्रूर नहीं दिखा सकता। यही वजह है कि सरकार ऐसा कर रही है
दोनो देशों के बीच समझौता
बता दें कि अप्रैल 2022 में ब्रिटेन और रवांडा के बीच असाइलम पॉलिसी पर एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रिमेंट के जरिए ब्रिटेन ने रवांडा को 12 करोड़ पाउंड दिए थे। इस पैसे से रवांडा में रहने वाले लोगों के लिए घर और काम का बंदोबस्त करना था। यूके में अवैध अप्रवासियों की समस्या काफी पुरानी है, यदि पिछले चार साल में ही देखें तो 2020 से लेकर अब तक यूके में तकरीबन 1 लाख 20 हजार अवैध अप्रवासी दाखिल हो चुके हैं. सुनक सरकार ने इन्हीं अप्रवासियों का बोझ कम करने के लिए नया बिल लेकर आई है.
रवांडा विधेयक पारित
ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों के लिए यूके सरकार ने रवांडा विधेयक पारित किया है जल्द ही ये कानून बन जाएगा इसके लिए यूके सरकार और अफ्रीकी देश रवांडा के बीच प्रवासियों को शिफ्ट करने का करार हो चुका है रवांडा बिल का विरोध होने के बाद सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल तैयार हुआ था पहले पूर्व पीएम बौरिस जॉनसन ने भी रवांडा बिल को संसद में पेश किया था जिसका विरोध हुआ था और जिसके बाद वहां के यूके के सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बताया था माना गया था कि यह योजना यूरोपीय कन्वेंशन ईसीएचआर के खिलाफ थी
गरीबी और युद्ध से परेशान हैं लोग
लोग गरीबी और युद्ध की वजह से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों से भागकर ब्रिटेन पहुंचे हैं। छोटी-छोटी नौकाओं से इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचते हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि शरणार्थियों को रवांडा भेजना अमानवीय है। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट भी शरणार्थियों को रवांडा डिपोर्ट करने की पॉलिसी को गैरकानूनी करार दिया है। माना जा रहा है कि यूके जिन 52 हजार अप्रवासियों को रवांडा भेजेगी, उसमें 5 हजार भारतीय अवैध अप्रवासी हैं जो वहां रह रहे हैं, इन सभी को रवांडा शिफ्ट किया जाएगा यूके में अवैध अप्रवासियों की समस्या काफी पुरानी है, यदि पिछले चार साल में ही देखें तो 2020 से लेकर अब तक यूके में तकरीबन 1 लाख 20 हजार अवैध अप्रवासी दाखिल हो चुके हैं. सुनक सरकार का मानना है कि रवांडा बिल ये यूके में अप्रवासियों का बोझ कम होगा
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