बिजनौर : विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति ने जिला प्रशासन के कार्यों को परखा, सम्बंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

विधानसभा की सरकारी आश्वासन उप समिति का भ्रमण कार्यक्रम हुआ सम्पन्न 

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

बिजनौर 11 सितंबर : उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की उप समिति (2025-26) का अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम व लंबित आश्वासनों पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक समिति संयोजक माननीय सदस्य विधानसभा इकबाल महमूद की अध्यक्षता में महात्मा विदुर सभागार में आयोजित हुई। अध्यक्ष श्री इकबाल महमूद ने कहा कि समिति उपलब्ध कराए गए उत्तरों व जिला प्रशासन के कार्य से संतुष्ट है। उन्होंने जनता के हितार्थ कार्य करने के लिए अधिकारियों को कहा।

कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित बैठक में माननीय विधानसभा सदस्य श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव, माननीय श्री राजेंद्र कुमार, माननीय श्री मनोज कुमार प्रजापति तथा माननीय विधायक नगीना, जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक केके विश्नोई सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 

आश्वासन समिति के समक्ष विधानसभा के जनपद के 17 विभागों से संबंधित 67 आश्वासन की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान समिति सदस्यों ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि वह जो राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं उसकी सूची कारणों सहित राशन की दुकान के बाहर चस्पा करें ताकि कार्डधारक को मालूम हो कि उसका कार्ड क्यों निरस्त किया गया है और वह अपनी कमियों को दूर कर सके। समिति सदस्यों ने जल जीवन मिशन ग्रामीण के कार्यों की चेकिंग के लिए एक टीम बनाकर चेकिंग करने के लिए जिलाधिकारी से कहा। 

समिति सदस्यों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत कितने सीटे आवंटित थी तथा कितनी भरी गई इसकी जानकारी ली जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 10500 से अधिक सीटे आवंटित थी जिसके सापेक्ष 1950 से अधिक सीटे भरी गई है। समिति सदस्यों ने रावली गंगा बैराज पर स्पेशल तकनीकी से बनाई गई एक किलोमीटर के तटबंध की डीपीआर भी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता सिंचाई से कहा।

समिति सदस्यों के समक्ष जिन 17 विभागों के 67 आश्वासन प्रस्तुत किए गए उनमें आवास विकास परिषद के 4, कारागार के 3, खाद्य एवं रसद के 2, गृह विभाग के 4, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के 8, नगर विकास के 7, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के 4, पंचायती राज के 5, पर्यावरण के 4, बेसिक शिक्षा के 6, भूतत्व एवं खनिज 2 , माध्यमिक शिक्षा 4, राजस्व 6, लोक निर्माण 2, समाज कल्याण 2, वन विभाग 1 तथा सिंचाई एवं जल संसाधन के 3 हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट स्मृति मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।