अनीस मंसूरी ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की जिम्मेदारी वक्फ बोर्डों को सौंपे जाने के संबंध में लिखा पत्र

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री जी

भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय : वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की जिम्मेदारी वक्फ बोर्डों को सौंपे जाने के संबंध में।

अनीस मंसूरी ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की जिम्मेदारी वक्फ बोर्डों को सौंपे जाने के संबंध में लिखा पत्र

मान्यवर , सविनय निवेदन है कि मैं अनीस मंसूरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमांदा मुस्लिम समाज एवं पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, आपका ध्यान देशभर के वक्फ बोर्डों में चल रही एक गंभीर अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार धारा 54 के तहत नाजायज़ कब्जों को हटाने तथा धारा 52 के तहत बिक चुकी वक्फ संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का दायित्व स्पष्ट रूप से वक्फ बोर्डों पर निहित है। इन प्रावधानों के बावजूद यह देखकर गहरी चिंता होती है कि अब उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण दर्ज कराने की जिम्मेदारी मुतवल्लियों पर छोड़ दी गई है, जबकि वक्फ संपत्तियों का समस्त रिकॉर्ड पहले से ही संबंधित वक्फ बोर्डों के पास उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह निर्णय न केवल वक्फ अधिनियम की मंशा के विपरीत है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार, मनमानी और संपत्तियों के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। विशेष रूप से, जिन वक्फ संपत्तियों में मुतवल्ली नहीं हैं, उन संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे अनेक संपत्तियों के रिकॉर्ड अधूरे या गायब रहने का खतरा है। इस संदर्भ में मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप देश के सभी वक्फ बोर्डों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, को निर्देशित करें कि “उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड दर्ज करने का कार्य सीधे वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाए, न कि मुतवल्लियों के भरोसे छोड़ा जाए।” माननीय प्रधानमंत्री जी, इस्लाम में वक्फ संपत्तियों की अवधारणा केवल पसमांदा तबके के यतीमों, गरीबों, विधवा महिलाओं और जरूरतमंदों के कल्याण हेतु की गई थी। दुर्भाग्यवश, वक्फ माफियाओं के प्रभाव के कारण यह व्यवस्था अब अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक चुकी है और असली हकदारों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।

आपसे सविनय अनुरोध है कि इस दिशा में शीघ्र हस्तक्षेप कर देशभर की वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण को पारदर्शी, जिम्मेदार और जनहितकारी बनाया जाए, ताकि वक्फ की मूल भावना “गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा” पुनः साकार हो सके।

सादर

(अनीस मंसूरी)

राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमांदा मुस्लिम समाज

पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ

वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण बोर्ड के पास, फिर भी पोर्टल पर दर्ज कराने की जिम्मेदारी मुतवल्लियों पर क्यों? - अनीस मंसूरी

लखनऊ, पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ संपत्तियों की हिफाजत और निगरानी के लिए गठित वक्फ बोर्ड अब अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है।अनीस मंसूरी ने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 में धारा 54 के तहत नाजायज़ कब्जे हटाने और धारा 52 के तहत बिक चुकी वक्फ संपत्तियों को वापस हासिल करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद, वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण बोर्ड के पास होने के बावजूद अब पोर्टल पर संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज कराने की जिम्मेदारी मुतवल्लियों पर छोड़ दी गई है, जो अत्यंत अनुचित है।

उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश की जिन वक्फ संपत्तियों में मुतवल्ली ही नहीं हैं, वहां उम्मीद पोर्टल पर आखिर कौन संपत्तियां दर्ज करेगा? उन्होंने कहा कि यह कार्य वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, जिसे पारदर्शिता के साथ स्वयं संपन्न किया जाना चाहिए, ताकि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर यह मांग की है कि वे न केवल उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, बल्कि देशभर के सभी वक्फ बोर्डों को निर्देश दें कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियां दर्ज करने का कार्य संबंधित वक्फ बोर्ड स्वयं करें, न कि मुतवल्लियों के भरोसे छोड़ा जाए।

उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि

“इस्लाम में वक्फ संपत्तियों की अवधारणा केवल पसमांदा तबके के यतीमों, गरीबों, विधवा महिलाओं और जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। लेकिन वक्फ माफियाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण आज इन संपत्तियों का लाभ असली हकदारों तक नहीं पहुंच पा रहा है।” अनीस मंसूरी ने कहा कि वक्फ बोर्डों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नकल और रिकॉर्ड की प्रतिलिपि के नाम पर लोगों को परेशान करना बंद करना चाहिए। धारा 37 के तहत रिकॉर्ड प्राप्त करने में हो रही मनमानी न केवल वक्फ अधिनियम की भावना के विपरीत है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार और अविश्वास की स्थिति भी पैदा हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि देशभर की वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण सीधे वक्फ बोर्डों की जिम्मेदारी बनाकर इसे पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जाए, ताकि वक्फ की असली मंशा पसमांदा, गरीब, यतीम, बेवाओं और जरूरतमंदों की सेवा पूरी तरह साकार हो सके।